आदिवासी आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात येणारे साहित्य कसे बनावट आणि निकृष्ट दर्जाचे असते हे राष्ट्रवादीचे आमदार, माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दाखवून दिले.
कोलगेटसारखे दिसणारी पण प्रत्यक्षात अँकर कंपनीची टूथ पावडर, रिन सारखा निळा दिसणारा पण विश्वास नावाच्या फुटकळ कंपनीचा साबण अशा अनेक वस्तू पवार यांनी सभागृहात दाखवून सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले.
विविध विभागाच्या पुरवणी मागण्या मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात आल्या. त्यातील आदिवासी विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून ५५२ आश्रम शाळा चालवल्या जातात. त्यापैकी २६० आश्रमशाळांच्या इमारती नाहीत.
पोषण आहार म्हणून अंडी, केळी, दूध या वस्तू दिल्या पाहिजेत मात्र त्या दिल्या जात नाहीत, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही, शाळांमध्ये शौचालये नाहीत. गोरगरिबांच्या मुलांकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही. आदिवासी मंत्री रेनकोट घोटाळ्यात अडकल्याने तेही याकडे लक्ष देत नाहीत, असा आरोप पवार यांनी यावेळी केला.
आश्रम शाळेत ज्या बोगस कंपनीच्या वस्तू वितरित केल्या जातात त्या वस्तूच पवार यांनी सभागृहात सादर केल्या. पॅराशुट खोबरेल तेलाच्या बाटलीसारखी दिसणारी मात्र अधिक किमतीची ‘चीना’ या कंपनीच्या तेलाची बाटली, ‘डायना’ कंपनीचा आंघोळीचा साबण, कपडे धुण्याचा ‘विश्वास’ कंपनीचा साबण, कोलगेट सारखी दिसणारी पण अँकर कंपनीची टूथ पावडर अजित पवार यांनी सभागृहात सादर केली.
ज्या कंपनीचे साहित्य आदिवासी आश्रम शाळेतील मुलांना दिले जाते, तसे साहित्य आपण आपल्या मुलांना देऊ का, असा सवाल अजित पवार यांनी या वेळी केला. भटक्या-विमुक्त जमातीतील मुलांच्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. भटक्या-विमुक्त जमातीतील मुलांना शिष्यवृत्ती अजूनही मिळालेली नाही. या विद्यार्थ्यांना दरमहा १०० रुपये दिले जातात.
म्हणजे दिवसाला सुमारे ३ रुपये आणि ३३ पैसे, या पैशात काय होणार, असा प्रश्नही त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाला या चर्चेच्या माध्यमातून केला. निदान ५०० रुपये तरी शिष्यवृत्ती मिळावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. ५ लाख मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क सरकारने भरलेले नाही. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीही अधिक अनुदान दिले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारी वीज प्रकल्प बंद ठेवून खासगी वीज विकत घेण्याचा उद्योग सरकारने चालवला असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. सरकारचे जवळपास १८ वीज संच बंद आहेत. कर्मचारीही हे संच सुरू करावेत म्हणून आंदोलने करत आहेत. असेच सुरू राहिले तर उर्जा विभागाची आर्थिक घडी मोडेल, असे पवार म्हणाले.
५ लाख सौर ऊर्जा पंपांचे काय झाले, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. उद्योग विभाग तर उद्योजकांचा फायदा कसा होईल यासाठीच काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. रेमंड कंपनीला १०० कोटींचा तोटा सहन करत जमीन दिल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. एकीकडे उद्योजकांसाठी १०० कोटींचा तोटा सरकार सहन करते, पण शेतक-यांना देण्यासाठी यांच्याकडे पैसे नाहीत, असा टोलाही पवार यांनी लगावला.