कारगिल युद्धातील वीर जवानांच्या पत्नींसाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर बांधलेली वादग्रस्त ३१ मजली आदर्श इमारत पाडू नये. केंद्र सरकारने ही इमारत ताब्यात घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. दरम्यान, ही इमारत पाडणार नसल्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. ए. एम. सप्रे यांच्या खंडपीठाने हे महत्वपूर्ण आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार जनरलनी या सोसायटीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व नोंदी ताब्यात घेऊन त्या लष्कराच्या इस्टेट विभागाच्या संचालकांकडे सुपूर्द कराव्यात. या हस्तांतरावर रजिस्टार जनरलनी लक्ष ठेवावे. या इमारतीचा ताबा केंद्र सरकारने पाच ऑगस्टपर्यंत घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या इमारतीत राहणा-या रहिवाशांनी आपल्या घराचा ताबा सोडावा. केंद्र सरकारने ही इमारत ताब्यात घ्यावी. तसेच ती घेताना त्यात कोण राहत नाही याची खातरजमा करून घ्यावी.
आदर्श इमारत पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निकालाच्या विरोधात आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ही इमारत पाडू नये अशी मागणी आदर्श सोसायटीने केली होती.
केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी न्यायालयात सांगितले की, या इमारतीचा व जमिनीचा ताबा आम्ही घेणार असून ती पाडणार नाही.
या इमारतीचा ताबा केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याने घेऊन ती पाडण्याचे आदेश २९ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या पाडण्याचा पूर्ण खर्च आदर्श सोसायटीकडून वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तसेच या प्रकरणी राजकारणी, नोकरशहांनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. मात्र, १२ आठवडय़ात या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने आदर्श सोसायटीला दिली होती. तसेच या प्रकरणी मंत्री, राजकारणी व नोकरशहांच्या विरोधात फौजदारी व दिवाणी खटला चालवण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारला दिले होते.
युद्धातील जवानांच्या वीर पत्नींसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर सनदी अधिकारी, राजकारणी व मंत्र्यांनी संगनमताने ही इमारत बांधली होती. या गैरव्यवहाराचे पडसाद राज्यात व संपूर्ण देशात उमटले होते.