सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचा-यांना लवकरच १५ ते २० टक्के वेतनवाढ मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. ही वेतनवाढ सप्टेंबरपासून मिळण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाबाबत कॅबिनेट सचिवांच्या शिफारसी २९ जून रोजी होणा-या मंत्रिमंडळ बैठकीत तयार ठेवाव्यात, असे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थ खात्याला दिले आहेत.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, मोदी सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचा-यांना १५ ते २० टक्के वाढ देण्याचे निश्चित केले आहे. सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कॅबिनेट सेक्रेटरी पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती बनवली होती. या समितीचा अहवाल पंतप्रधानांनी येत्या बुधवारी होणा-या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यास सांगितले आहे.
यूपीए सरकारने २०१४मध्ये ए. के. माथुर यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता. या समितीच्या शिफारसी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर केल्या. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या सेवेत येणा-या कर्मचा-यांचे प्रारंभिक वेतन १८ हजारांवरून २३ हजार रुपये असेल. तर वरिष्ठ पदांवरील सर्वाधिक वेतन २ लाख ५० हजारांवरून ३ लाख २५ रुपये असेल.
या सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा ९९ लाख सरकारी कर्मचा-यांना होणार असून यात ५२ लाख निवृत्त कर्मचा-यांचा समावेश आहे. या वेतन आयोगामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. हा वेतन आयोग एक जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी तातडीने लागू न केल्यास सरकारी कर्मचा-यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार दर १० वर्षानी आपल्या कर्मचा-यांना वेतन वाढ देण्यासाठी वेतन आयोग नेमत असते. यूपीए सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता.
ग्रेट ब्रिटनमध्ये झालेल्या ‘ब्रेक्झिट’नंतर महागाईचे संकट घोंगावणार आहे. ते कमी करण्यासाठी तातडीने वेतन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत.