सरकारने १.६० कोटी बोगस रेशनकार्ड रद्द केली असून त्यामुळे सरकारचे दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वाचले आहे. या वर्षाअखेर १५०हून अधिक योजनांचा निधी थेट बॅँकेत जमा केला जाईल, असे वित्त सचिव अशोक लवासा यांनी सांगितले.
गॅस सिलिंडरचे अनुदान थेट बॅँकेत दिल्याने सरकारचे १४८७२ कोटी रुपये वाचले आहेत. अनुदान थेट आधारला जोडल्याने यातील सर्व गैरप्रकारांना चाप बसला आहे. त्यामुळे सामाजिक योजनांमध्ये मोठया प्रमाणावर बचत होऊ लागली आहे. सरकारने १.६० कोटी बोगस रेशनकार्ड रद्द केली आहेत. त्यामुळे १० हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. ३१ मार्च २०१५पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात ११ कोटी जणांकडे रेशनकार्ड आहेत, असे ते म्हणाले.
‘मनरेगा’ योजनेत २०१५-१६ मध्ये १० टक्क्यांची बचत झाली. कारण बोगस जॉब कार्ड सरकारने रद्द केली. हरियाणामध्ये केरोसिन वापरणारे सहा लाख बोगस लाभार्थी सापडले. त्यांचे अनुदान आता बंद केले आहे, असे लवासा म्हणाले.
सरकारने या वर्षाअखेपर्यंत १५० योजनांचे अनुदान बॅँकेत देण्याचे ठरवले आहे. देशात ३१ कोटी विविध योजनांचे लाभार्थी आहेत. केरोसिनचे अनुदानही आता थेट बॅँकेत दिले जाईल. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर ३३ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाईल. त्यानंतर अन्नधान्य व खतांचे अनुदानही बॅँकेत दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे सोयीचे होण्यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल तयार केले जात आहे. त्यामुळे विविध विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांना एकत्रित मिळू शकेल, असे लवासा यांनी सांगितले.