सर्व काही ठिक चालले तर ३० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफापशीपेक्षा अधिक मिळू शकते. सरकारने या शिफारशींच्यावेळी विचार करताना सांगितले, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा अधिक वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून अर्थपुरवठा पुरविण्याबाबत काही अडचण आली नाही तर मूळ पगारात कमीत कमी २.५७ टक्क्यांपेक्षा २.९ टक्के वाढ होऊ शकते. येत्या पंधरवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बदल्या धोरणानुसार वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यातबाबत एकमत होऊ शकते किंवा याबाबत मंत्रिंडळात मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार बुधवारी वेतन आयोगाच्या शिफारशीबाबत पंतप्रधान कार्यालयात कॅबिनेट सचिव यांच्यासोबत महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत वेतन आयोगाच्या शिफारशीबाबत चर्चा करण्यात आली. याबाबतचा अंतिम अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पाठविण्यात आलाय. मंत्रालय पुढील दोन आठवड्यात मंत्रिमंडळ नोट तयार करुन ती सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय आयोगाने आपल्या शिफारशीमध्ये कर्मचाऱ्यांना मूळ पगारात २.५७ टक्के ते २.७२ टक्क्यांच्या वाढीचा प्रस्ताव ठेवलाय. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे कमीत कमी महिना मूळ पगार १८,००० रुपये आणि जास्तीत जास्त २५,००० रुपये होईल. मात्र, बैठकीनंतर पगारात २.९ टक्के आणि ३.२ टक्के जास्तीत जास्त वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आलेय. त्यामुळे नव्या शिफारशीनुसार मूळ पगार कमीत कमी २३,००० रुपये आणि जास्तीत जास्त ३२,५०० रुपये होईल.
नवा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केद्र सरकारच्या तिजोरीवर एक लाख कोटी रुपयांचा अधिक बोजा पडेल. याबाबत अर्थमंत्र्यालय विचार करीत आहे. हा विचार झाल्यास याचा लाभ ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होईल.
सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ रोजी लागू झाला होता. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होण्याची शक्यता असून पगाराचा फरक देण्यात येईल. त्यामुळे सहाव्या वेतन आयोगाची ‘पे ग्रेड’ व्यवस्था बाद होईल आणि नवीन पे ग्रेड सुरु होईल.