सार्वजनिक क्षेत्रातील बाँकांना मार्च अखेर संपलेल्या तिमाहीत १५ हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बाँकांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. मात्र, या बाँकांना पुरेसा भांडवल पुरवठा करण्यात येईल, पण कर्जबुडव्यांना सुखाची झोप घेऊ देणार नाही, असा इशारा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे दिला.
ते म्हणाले की, व्यवसायामध्ये झालेल्या नुकसानीमुळे बुडीत कर्ज वाढले आहे. यात कोणताही घोटाळा नाही. बुडीत कर्जाची तरतूद करण्यासाठी बाँकांना तोटा झाला आहे. यंदा स्टेट बाँक ऑफ इंडिया व पंजाब नॅशनल बाँकेने चांगला नफा कमावला आहे.
पंजाब नॅशनल बाँकेला गेल्यावर्षी १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला. मात्र, बुडीत कर्जाची तरतूद करण्यासाठी बाँकेला यंदा तोटा सहन करावा लागला. पारदर्शक अंदाजपत्रक हा व्यवसाय करण्यासाठी चांगला पर्याय आहे. बाँका सध्या हेच काम करत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाँकांना मजबूत करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. बाँकांना आम्ही पूर्ण समर्थन देणार आहोत. अर्थसंकल्पात बाँकांना करायच्या मदतीचे आकडेवारी जाहीर केली आहे. पण, बाँकांच्या मदतीसाठी आणखी प्रचंड निधी लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बाँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी दिवाळखोरी कायद्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
तसेच रिझव्र्ह बाँक ऑफ इंडिया धोरणात्मक कर्ज यंत्रणा राबवत आहे. तसेच देशात चांगले कर्जवसुली कायदे आहेत. पैसे घेतलेल्या व्यक्ती सुखाने झोपत असून बाँकर्स काळजीत आहेत, हे चित्र अधिक काळ चालणार नाही.
आम्ही कर्जबुडव्यांना सुखाने झोपू देणार नाही, असा इशारा जेटली यांनी दिला. बँकांचे बुडीत कर्ज हा घोटाळा नाही. काही कर्ज अनियमित झाली आहेत. मात्र, व्यवसायात तोटा झाल्याने कर्ज थकीत राहिलेली आहेत. या कर्जाचे वाटपही योग्य पद्धतीने झालेले आहे. ही कर्ज जुनी असून अनेक क्षेत्रांना मोठा फटका बसलेला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बाँकांच्या प्रमुखांची व वित्तीय व्यावसायिकांची तिमाही आढावा बैठक सोमवारी होणार आहे. २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बाँकांचा आढावा घेतला जाईल, असे जेटली म्हणाले.