माजी सरन्यायधीश के. जी. बालकृष्णन ११ मे २०१० मध्ये निवृत्त झाल्यापासून आतापर्यंत अनुसूचित जातीतील एकाही न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक करण्यात आलेली नाही. याशिवाय देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती पदावर कार्यरत असलेल्यांमध्येही एकही न्यायमूर्ती अनुसूचित जातीतील नसल्याचे केंद्रीय कायदे मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीतून उघडकीस आले आहे.
मागील दहा वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने निवडलेल्या न्यायमूर्तीमध्ये केवळ तीन महिला होत्या. त्यापैकी न्या. ज्ञान सुधा मिश्रा आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई निवृत्त झाल्या असून न्या. आर. बानूमथी याच केवळ सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीचा समावेश असतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीची नेमणूक करताना कॉलेजियमकडून नियम पाळले जात नसल्याची माहिती केंद्रीय कायदे मंत्रालयाकडून मिळाली आहे.
महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयातील तीन मुख्य न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बढती केली. यात ए. एम. खानविलकर (मध्य प्रदेश), डी. वाय. चंद्रचूड (अलाहाबाद), अशोक भूषण (केरळ) यांचा समावेश आहे.
न्या. एल. के. महापात्रा (मणीपूर), न्या. डी. एच. वाघेला (मुंबई) आणि मंजुळा चेल्लूर (कोलकाता) यांची सेवाज्येष्ठता डावलून ही बढती देण्यात आली आहे. यापूर्वीही अशा अशा प्रकारे सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्तीना बढती देण्यात आली आहे.