अमेरिकेवरील ९/११ हल्ला प्रकरणातील पिडीत आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आता सौदी अरेबिया विरोधात खटला दाखल करण्याची परवानवगी मिळू शकते. थेट सौदी अरेबिया विरोधात खटला दाखल करण्यासाठी आवश्यक कायद्याला अमेरिकन सिनेटने मंगळवारी मंजुरी दिली.
सौदी अरेबियाने या कायदा करायाल कडाडून विरोध केला आहे. अमेरिकेच्या वर्ल्डट्रेड सेंटर आणि अन्य ठिकाणी २००१ मध्ये झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी सौदी अरेबियाने आधीच नाकारली आहे. आपला या हल्ल्याशी काहीही संबंध नाही असे सौदीने म्हटले आहे.
असा कायदा केला तर, आपण अमेरिकेतील ७५० अब्ज डॉलर्सची संपत्ती विकून टाकू अशी धमकी सौदीने अमेरिकेला दिली आहे. दहशतवादाच्या पुरस्कर्त्यांच्या विरोधात न्याय किंवा जेएएसटीए हा कायदा सिनेटने एकमताने मंजूर केला.
आता हा कायदा पुढच्या टप्प्यात मंजुरीसाठी अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाकडे जाणार आहे. जेएएसटीए कायदा अमेरिकेत प्रत्यक्षात आला तर, देश म्हणून मिळणारे संरक्षण संपुष्टात येणार आहे.
अमेरिकन भूमीवर हल्ला झाल्यास तेथील नागरीकांना दहशतवादी कृत्याला पाठिंबा देणा-या देशांविरोधात खटला दाखल करुन थेट नुकसान भरपाईची मागणी करता येईल. ओबामा प्रशासनाचा या कायद्याला विरोध आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा व्हेटो अधिकार वापरुन हा कायदा फेटाळून लावू शकतात. या कायद्यावरुन अमेरिका आणि सौदी अरेबियामधील संबंध ताणले गेले आहेत.