अनेक वर्षं कायदेशीर लढाई लढल्यानंतर अखेर केंद्रानं इच्छामृत्यूला परवानगी देण्यासाठी विधेयक तयार केलं आहे. या विधेयकानुसार रुग्णाला प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्यास स्वतःच्या मनानं वैद्यकीय उपचार थांबवून इच्छामृत्यूची परवानगी मिळणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. या विधेयकाची माहिती केंद्रीय मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरही टाकण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं लोकांना या विधेयकावर वेबसाईट, इमेलद्वारे जास्तीत जास्त अभिप्राय नोंदवण्याचाही सल्ला दिलाय. 19 जून 2016च्या आधी या विधेयकावर लोकांनी मत कळवण्याचं आवाहनही यावेळी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलं आहे.
हे विधेयक रुग्णानं इच्छामृत्यू घेतल्यास डॉक्टरसह रुग्णालाही सुरक्षा पुरवणार आहे. हे विधेयक तज्ज्ञांच्या शंकांचंही निरसन करणार आहे. एखाद्या रुग्णाला त्याच्या शेवटच्या क्षणी आरोग्याची पुनर्प्राप्ती होणार नाही असे वाटत असल्यास तो या विधेयकानुसार इच्छामृत्यू घेऊ शकणार आहे. या विधेयकातील परिच्छेद 11 नुसार रुग्णानं जरी इच्छामृत्यू घेतला तरी त्याच्या मृत्यूला डॉक्टरला जबाबदार धरता येणार नाही. या विधेयकाच्या मान्यतेसाठी सरकार वैद्यकीय टीमसोबत हायकोर्टात जाणार आहे. मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका इच्छामृत्यूच्या प्रकरणात केंद्र सरकारनं यू-टर्न घेतला होता. त्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे. त्यामुळे या विधेयकावर वैद्यकीय चिकित्सकांसोबत कायदेशीर सल्लाही घेण्यात येतो आहे. मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेल्या ड्राफ्टनुसार 16 वर्षांच्या वरील व्यक्तीला प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव इच्छामृत्यूची परवानगी मिळणार आहे.
हिंदुजा हॉस्पिटलचे न्युरॉलॉजिस्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयात केईएम परिचारिका अरुणा शानबाग यांची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेल डॉ. रूप गुरसहानी यांच्या मते, सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे. इच्छामृत्यूबाबत आणखी व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्यासाठी गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मंत्रालयाचं इच्छामृत्यूच्या परवानगीसाठी सकारात्मक पाऊल आहे. तर डॉक्टर नागेश सिम्हा यांच्या मते, इच्छामृत्यू चांगल्या मृत्यूसाठी योग्य आहे. आपण यावर आणखी अधिक उपयुक्त माहिती गोळा केली पाहिजे. देश हा एखाद्या विकसित यंत्रणेसारखं काम करू लागला आहे. मेंदू निष्क्रिय असल्याचं प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच त्याला इच्छामृत्यूची परवानगी देणं योग्य ठरणार असल्याचं मत डॉ. नागेश सिम्हांनी मांडलं आहे.