घरगुती गॅस सिलेंडरवर सबसिडी घेणाऱ्या लोकांसाठी सरकारने एक नवा नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमानुसार आता सबसिडी घेणाऱ्या ग्राहकांना इनकम टॅक्स रिटर्नची कॉपी जमा करावी लागणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने याबाबचा प्रस्ताव इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटला पाठवला आहे.
१० लाखापेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची संख्या आणि त्यांची माहिती काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारला ‘गिव इट अप’ स्कीम मध्ये मोठं यश मिळवता नाही आलं त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस मंत्रालयासोबत एक नवी व्यवस्था उभी करण्यास सांगितलं आहे.
इनकम टॅक्स अॅक्ट 138 नुसार सरकारला १० लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या लोकांची माहिती सहज मिळवता येणार आहे. यामुळे कोणाला सबसिडी द्यायची आणि कोणाला नाही हे ठरवणं सोपं होणार आहे.