घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये अपत्याची होणारी ससेहोलपट टाळण्यासाठी नागपुरातील एका दाम्पत्याने स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. हुंड्यावरून वाढलेल्या वादामुळे विभक्त झालेल्या या पती-पत्नीने केवळ मुलाच्या भविष्यासाठी पुन्हा एकत्र येण्याचे ठरविले आहे. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या पुनर्मीलनाला हिरवा कंदिल दाखविला आहे.
प्रकरणातील पती-पत्नी विभुष व अमृता नागपूरचे रहिवासी आहेत. ९ मे २०११ रोजी त्यांचे लग्न झाले. त्यांना एक मुलगा आहे. लग्नानंतर विभुष व त्याचे नातेवाईक अमृताला हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक त्रास देत होते. यामुळे अमृताने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. यावरून पोलिसांनी विभुष व त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला, तसेच चौकशीनंतर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला प्रलंबित असताना, वाद परस्पर सहमतीने मिटविण्यासाठी हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठविण्यात आले. यात विभुष व अमृताने मुलाच्या भविष्यासाठी वाद संपवून पुन्हा एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला, परंतु फौजदारी खटला प्रलंबित असल्यामुळे त्यांचे समाधानाने जगणे अशक्य होते. यामुळे त्यांनी हा खटला रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज सादर केला होता. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांनी ‘बी. एस. जोशी वि. हरयाणा शासन’ या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हा अर्ज मंजूर केला. त्यामुळे हे प्रकरण सामोपचाराने मिटवून या दाम्पत्याचा संसार पुन्हा नव्याने सुरू झाला.