महाराष्ट्र सरकारने केलेला बीफ (गोवंश) हत्या बंदीचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र, बीफ एखाद्याने अजाणतेपणी बाळगलं असेल, आणि त्यानं तसं सिद्ध केलं तर मात्र, ती व्यक्ती दोषी नसेल असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यामध्ये गाईची हत्या करण्यास बंदी आहेच, हे अधोरेखीत केले असून गोवंश हत्या बंदीचा सरकारचा कायदाही वैध ठरवला आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या गोवंशाच्या किंवा बीफच्या हत्येस अथवा विक्रीस अथवा ते जाणतेपणी जवळ बाळगण्यास बंदी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हे करताना न्यायालयाने 5 सी व 5 डी ही दोन कलमं एकत्र केली आहेत. त्यामुळे 5 डी अंतर्गत , बीफ बाळगल्यास 9 बीची शिक्षा, 2000 रुपये दंड व एक वर्ष तुरुंगवास आता लागू होणार नाही. तर, गोवंशाच्या हत्येसाठी, विक्रीसाठी 5 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व 10 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे परराज्यातून एखाद्या व्यक्तिने बीफ आणलं आणि तुमच्या घरी ठेवलं, परंतु तुम्हाला सदर पदार्थ बीफ आहे हे माहित नसेल तर तुम्हाला शिक्षा होणार नाही. तर त्या परराज्यातून बीफ आणणाऱ्या व्यक्तिला 5 सी अंतर्गत शिक्षा होईल.
उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे महाराष्ट्रात बीफ बंदी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, आणि अजाणतेपणी एखाद्याकडे बीफ असेल तर त्याचा बळी जाणार नाही हे देखील स्पष्ट झाले आहे.
बीफ बाळगण्याला गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळू नये यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांनी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात अजाणतेपणी बीफ बाळगण गुन्हा ठरणार नाही.