उसाला पाणी नसल्याने यंदा या पिकाची लागवड ३ लाख हेक्टरने कमी झाली आहे. फडणवीस सरकारने साखर साठय़ावर नियंत्रण आणले आहे. त्याचा तीव्र परिणाम होऊन कारखानास्तरावरील साखर विक्री दरात घट झाली आहे. परिणामी उत्पादन खर्च व उत्पन्नाचे व्यस्त प्रमाण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव वाढणार असल्याचे संकेत महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी येथे दिले. ठिबक सिंचनासाठी सरकारने कर्ज आणि सूट देण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, देशात अतिरिक्त साखर असली तरी भविष्यात किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव ४५ रुपये किलोच्या वर वाढण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील साखर भवन कार्यालयात ते पत्रकारांशी गुरुवारी बोलत होते. राज्यातील दुष्काळी भागात साखर कारखान्याचे गाळप कमी झाले आहे. उसाचे पीक पाण्याअभावी जळले आहे. त्यामुळे मराठवाडा, सोलापूर व अहमदनगर या दुष्काळी भागातील साखर कारखान्यांच्या उत्पादनात घट निर्माण झाली. त्यामुळे महाराष्ट्रात यंदा उसाचे उत्पादन ८३.८८ लाख टन कमी झाल्याने साखर निर्यातीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, असे नागवडे म्हणाले.
सतत ३ वर्षापासून साखर उद्योगावर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे कारखान्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे कर्ज पुनर्गठनाची शिफारस करावी, उसाच्या चिपाडापासून १ हजार मेगावॉटसह वीजनिर्मित्तीचे उद्दिष्ट वाढविण्यास मान्यता द्यावी, दुष्काळग्रस्त भागातील कारखान्यांना सरकारने कर्ज द्यावे आदी मागण्याही साखर कारखाना संघाने फडणवीस सरकारकडे केल्या.
उसाला ठिबक सिंचन देण्यास कारखाने तयार आहेत. मात्र, ठिबक सिंचनासाठी लागणा-या साहित्याचा खर्च, त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च भविष्यात कारखान्यांना डोईजड होणार आहे. उसाला जास्त पाणी लागत असल्याचा आरोपही नागवडे यांनी फेटाळून लावला. महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशमध्ये साखरेचे उत्पादन वाढले आहे.