पटेल समाजाच्या आंदोलनामुळे बिथरलेल्या गुजरात सरकारने राज्यातील आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. ६ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणा-यांना हे आरक्षण लागू होईल, असे सरकारने जाहीर केले. तर आर्थिक मागासांना २० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी कॉँग्रेसने केली. मात्र, पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेलने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाला मोठा फटका बसला होता. पुढील वर्षी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यातच हार्दिक पटेलने पाटीदार समाजासाठी आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यातून आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला.
या निर्णयाची अधिसूचना एक मेपासून होणार आहे. आर्थिक मागासांचा समावेश सर्वसाधारण वर्गात केला आहे. त्यांना पुढील वर्षीपासून शिक्षण व नोक-यांमध्ये आरक्षण मिळू शकेल. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
गुजरात सरकारने हे आरक्षण दिले तरी त्यावर कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आखून दिली आहे.
या प्रकरणी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय रुपानी म्हणाले की, सर्वसाधारण वर्गातून आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढा देऊ. आम्ही अनुसूचित जाती-जमाती व अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.