आयआयएमसारख्या काही संस्था वगळता भारतातील बहुतेक सर्व व्यवस्थापन महाविद्यालये अत्यंत सुमार दर्जाचे पदवीधर निर्माण करत असून त्यातील बहुतेक जण बेरोजगारच आहेत. ज्यांना नोकरी मिळाली त्यांना दहा हजारापेक्षा जास्त वेतन नाही, असे कठोर वास्तव आसोचामने सादर केलेल्या अहवालात समोर आले आहे.
भारतातील व्यवस्थापन शिक्षणाची दैना होण्यास गुण नियंत्रण आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, कॅम्पस मुलाखतींतून मिळणा-या कमी वेतनाच्या नोक-या आणि प्राध्यापकांचा सुमार दर्जा ही कारणे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. भारतात सध्या व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणा-या ५,५०० संस्था आहेत. मात्र मंजुरी न मिळालेल्या संस्थांची संख्या पाहता हा आकडा कितीतरी मोठा आहे, असेही अहवाल सांगतो. फक्त ७ टक्के एमबीए पदवीधर अभ्यासक्रम पूर्ण होताच थेट नोकरी मिळवतात. यात देशातील सर्वोच्च अशा २० एमबीए संस्थांचा समावेश आहे. फक्त ७ टक्के एमबीए पदवीधारक नोकरी मिळवण्यास पात्र आहेत, असे अहवालाने सांगितले आहे.
दिल्ली- एनसीआर, मुंबई, कोलकता, बंगळुरू, अहमदाबाद, लखनौ, हैदराबाद, डेहराडून आदी शहरांतील जवळपास २२० एमबीए शिकवणा-या संस्था बंद पडल्या आहेत. २०१६ मध्ये आणखी १२० महाविद्यालये बंद होतील,अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणाचा सुमार दर्जाच्या जोडीला आर्थिक मंदीमुळे २०१४ ते २०१६ या दरम्यान कॅम्पस मुलाखतींद्वारे भरतीचे प्रमाण तब्बल ४५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. त्याच वेळेला गेल्या पाच वर्षात एमबीए जागांची संख्या मात्र तिपटीने वाढली आहे.
दोन वर्षाच्या एमबीए अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक विद्यार्थी सरासरी ३ ते ५ लाख रुपये खर्च करतो. त्या बदल्यात त्याला दरमहा पगार अवघा ८ ते १० हजार रुपये मिळतो. शालेय शिक्षणाची पातळी घसरल्यामुळे देशातील सर्वोच्च अशा आयआयएममधून बाहेर पडणा-या एमबीए पदवीधरांचा दर्जाही घसरला आहे, असे अहवालात सांगितले आहे. प्राध्यापकांचा दर्जा हाही मोठा प्रश्न आहे. कमी पगारामुळे फारच थोडे लोक या व्यवसायात येतात. देशात दरवर्षी १५ लाख अभियांत्रिकी पदवीधर निर्माण होतात. परंतु त्यातील ३० टक्के लोकांना नोकरी मिळत नाही.