मुंबई शहरात गल्लोगल्ली असलेल्या शिववडाच्या गाड्यांना महापालिकेच्या आरोग्य आणि परवाना विभागाने परवाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे या गाड्या बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयानं मंगळवारी पालिका आणि राज्य सरकारला यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत. शिववडा गाडी चालकाकडून प्रत्येकी ८० हजार रूपयांची रक्कम पालिका घेते. मात्र या पैशांचा कोणताही हिशेब ठेवला जात नसल्याकडेही, या याचिकेतून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधले आहे.
मुंबईतील शिव वडापावच्या गाड्या कायदेशीर आहेत का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने पालिकेला त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी दिलेत. मुंबईत साधारण २५० शिव वडापावच्या गाड्या आहेत.