मुंबई महापालिकेतील नालेसफाई पाठोपाठ रस्ते कामांमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आला असून यामुळे मागील २४ वर्षे महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेना-भाजपाचा पाय भ्रष्टाचाराच्या खोलात असल्याचे उघड झाले.
महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेच्या आशिर्वादानेच कंत्राटदार महापालिकेला चुना लावत आहेत. टक्केवारीच्या माध्यमातून कंत्राटदारांचे खिसे कापण्याचा प्रयत्न मागील दोन दशके सत्तधारी शिवसेनेकडून होत आहे.
आता हेच शिवसेनावाले उलट्या बोंबा ठोकत रस्ते घोटाळ्यांच्या चौकशीची मागणी करत भ्रष्टाचार उघडकीस आणत कंत्राटदार आणि अधिका-यांचे बळी द्यायला निघाली आहे. त्यामुळे महापालिकेत आधी भ्रष्टाचार करायचा आणि नंतर कंत्राटदारांच्या नावाने गळा काढत कारवाईची मागणी करत नामनिराळे राहण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून होत आहे. त्यामुळे एकप्रकारे चौकशीची मागणी करत शिवसेना कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई महापालिकेत मागील २४ वर्षापासून शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. परंतु सत्तेच्या खुच्र्या उबवणा-या मित्र पक्षाकडून नालेसफाईच्या वजन काटय़ावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चौकशीची मागणी भाजपाने केली. त्यानंतर नालेसफाईतील भ्रष्टाचार बाहेर आला. त्यापाठोपाठ सत्ताधारी शिवसेनेनेच रस्ते भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली. महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रस्ते कंत्राट कामांमधील खोदकामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे पत्रच महापालिका आयुक्तांना दिले. त्यानुसार रस्ते कंत्राट कामांमधील भ्रष्टाचार चौकशी समितीच्या अहवालातून बाहेर आला आहे. यामध्ये तत्कालिन रस्ते प्रमुख अभियंता अशोक पवार यांना निलंबित करण्यात आले असून यापूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या दक्षता प्रमुख अधिकारी उदय मुरुडकर यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तर सहा कंत्राट कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याचे नमुद करण्यात आले.
मात्र, रस्त्यांची कंत्राटे ही स्थायी समितीत मंजूर केली जातात. सत्ताधा-यांना टक्केवारीची रक्कम मिळाली की प्रस्ताव मंजूर केले जातात. परंतु रस्त्यांचे दिलेले कंत्राट चुकीचे आहे किंवा त्यात त्रुटी आहेत,असे विरोधकांकडून निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही ते मंजूर केले जाते.
टक्केवारीच्या किमयेपुढे शिवसेना हतबल असून चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव आला किंवा कंत्राट कंपन्यांबाबत आक्षेप घेतल्यानंतरही शिवसेनेचे अध्यक्ष विरोधकांना न जुमानता बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करत कंत्राटदारांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न करत असतात. आजवर हेच चालत आले असून टक्केवारीसाठी प्रस्ताव मंजूर करणा-या शिवसेनेला भ्रष्टाचार झाला की प्रशासनातील अधिकारी आणि कंत्राटदार दिसतात हे आश्चर्य आहे. टक्केवारी घेऊन प्रस्ताव मंजूर करणा-या शिवसेनेला भ्रष्टाचार उघड होण्याची भीती असून त्यामुळे भाजपाकडून कोणतीही मागणी होण्यापूर्वीच आपण मागणी करून मोकळे व्हावे, असा पावित्रा शिवसेनेकडून घेतला जात आहे. त्यातूनच रस्ते भ्रष्टाचार समोर आणत कंत्राटदारांना आणि अधिका-यांचा बळी देत शिवसेना स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे स्वत:च खतपाणी घातलेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करत अधिका-यांना बळी देण्याचा नाहक प्रयत्न शिवसेनेकडून केला जात आहे.
त्यामुळे नालेसफाई म्हणा किंवा रस्ते भ्रष्टाचारात कंत्राटदार आणि महापालिकेच्या अधिका-यांबरोबरच महापालिकेत मागील २४ वर्षापासून सत्तेवर असलेली शिवसेनाही तेवढीच जबाबदारी असल्याचा सूर सर्वच स्तरातून आळवला जात आहे.
शहरातील रस्त्यांवर पडणा-या खड्डय़ांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर असूड ओढले.
खड्ड्यांवरून न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी इच्छाशक्ती असल्यास मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे एका दिवसात बुजवता येतील, मात्र ती कुणाकडेच दिसत नाही. शहरवासीय हे सर्व मुकाटय़ाने सहन करतात ही शोकांतिका असल्याचे मतही न्यायाधीशांनी नोंदवले. दरवर्षी पावसाळय़ात मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्डय़ांची जाळी पसरते.
या खड्डय़ांत पाणी तुंबून वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात. याच खड्डय़ांमुळे अपघाताच्या घटनाही घडतात. मग तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून खड्डे बुजवले जातात. मात्र कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची इच्छाशक्ती पालिकेकडे नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पालिकेला खडे बोल सुनावले.