देशातील दुष्काळ हाताळण्यात कुचकामीपणा करणा-या मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जोरदार झटका दिला. दुष्काळाबाबत राज्यांना सतर्क करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्राचे कान उपटले.
दुष्काळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याबाबत न्या. एम. बी. लोकूर, न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या पीठाने केंद्राला धारेवर धरले.
खंडपीठाने सांगितले की, पाऊस कमी होणार असल्याचा अंदाज असल्यास त्याची माहिती राज्य सरकारना देणे ही सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.
तुम्ही ९६ टक्के पेरणी करा, असे राज्यांना सांगता. मात्र, तेथे पाऊस कमी पडणार आहे त्याची सूचना तुम्ही देत नाही. तुम्ही दुष्काळाचा अंदाजही त्यांना सांगायला हवा होता, असे पीठाने सांगितले. केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. ए. नरसिंहा यांनी देशातील दुष्काळाची माहिती न्यायालयाला सादर केली.
१० राज्यातील २५६ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ पडलेला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागात ३३ टक्के जनता राहते. मात्र, सर्वच जनतेला दुष्काळाचा फटका बसलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच दुष्काळ निवारणाची कोणतीही पुस्तिका सरकारने केलेली नाही, याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच मनरेगाचे १५० दिवस काम किती कुटुंबांना मिळाले, याची माहितीही न्यायालयाने मागवली.