मुंबई मेट्रोच्या ११० रुपयांच्या प्रस्तावित भाडेवाढीतून मेट्रो प्रवाशांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. वर्सोवा ते घाटकोपर मेट्रोची प्रस्तावित भाडेवाढ मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे.
न्यायमूर्ती जी. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मेट्रो भाडेवाढीसंदर्भातील याचिका मुख्य न्यायमूर्तीकडे पाठवली आहे. या याचिकेवर अंतिम निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती देणार असून तो कधी देतील हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत मेट्रोच्या भाडेवाढीला स्थगिती मिळाली आहे.
मेट्रोचे प्रस्तावित दर निश्चित करण्यासाठी ‘दर निश्चित समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या निर्णयानुसार मेट्रोच्या तिकीटदरात ११० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा अधिकार ‘मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड’ला (एमएमओपीएल) मिळाला. एमएमआरडीएने या याचिकेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याबाबत १२ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तीकडे पाठवण्यात आल्यामुळे सुनावणी झाली नाही. भाडेवाढीसंदर्भाचा अंतिम निर्णय कधी घेण्यात येईल हे मात्र स्पष्ट करण्यात आले नाही.