ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रम स्थापन करण्याच्या मुद्यावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे.
यासाठी न्यायालयाने समाजातील दुर्लक्षित व वृद्ध लोकांना नि:शुल्क कायदेविषयक सेवा उपलब्ध करून देणार्‍या हेल्पएज इंडिया आणि नॅशनल लिगल सर्व्हिसेस ऍथॉरिटीला सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. कॉंगे्रसचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अश्‍वनी कुमार यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली असून, वृद्धाश्रमांकरिता अर्थसंकल्पात आवश्यक ती वाढ करण्याची विनंतीही केली आहे.
ही याचिका दाखल करून घेताना सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाने सामाजिक न्याय मंत्रालयाला नोटीस जारी केली.