शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढताना दिसते आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत वाढ होणं अत्यंत चिंतेची बाब आहे. यावर राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाने अनोखी शक्कल लढवली आहे. ‘शाळाबह्य मुलांना शोधून द्या आणि एक हजार रुपये मिळावा’ अशी घोषणा राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत केली आहे.
राज्यात शाळाबाह्य मुलांची फौज!
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. गावागावांमध्ये शाळाबाह्य मुलांची फौज तयार होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात 74 हजार शाळाबाह्य मुलं आहेत. मात्र, ही झाली सरकारी आकडेवारी. प्रत्यक्षात याही पुढचा आकडा असण्याची शक्यता नाकारता येतन नाही.
शाळाबाह्य मुलं शोधणाऱ्यांना बक्षीस!
शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत असल्याने यापुढे वर्षातून दोन ते तीन वेळा शाळाबाह्य मुलांचं सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. त्यानंतरही शाळाबाह्य मुलं आढळली, तर अशा मुलांना शोधून देणाऱ्यांना एक हजार रुपये बक्षीस देण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे.
बक्षीसाचा शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणमंत्र्यांना फटका!
शाळाबाह्य मुलांना शोधून देणाऱ्यांना एक हजार रुपये बक्षीस दिले जाणार आहे. हे बक्षीस थेट शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या पगारातून दंड कापलं जाणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पगारातून 500 रुपये, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पगारातून 250 रुपये, तर शिक्षणमंत्र्यांच्या पगारातून 250 रुपये दंड म्हणून कापले जातील.
शाळाबाह्य मुलांसंदर्भात सरकार काय पावलं उचलत आहे, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गझभियेंनी विधान परिषदेती विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी ही घोषणा केली.
शाळाबाह्य मुलांना शाळेच्या उंबरठ्याच्या आत आणण्यासाठी शिक्षणंत्र्यांनी अनोखी घोषणा तर केली आहे. पण शिक्षणमंत्र्यांच्या योजना आणि घोषणा कायमच चर्चेत असतात. कारण शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणा केवळ ‘घोषणा’च राहतात, असं गेल्या काही दिवसांत दिसून आलं आहे.
शिक्षकांच्या पगाराबाबत असो, वा शिक्षकांना कॅशलेस सुविधा असो, शिक्षणमंत्र्यांच्या या साऱ्या घोषणा विधानभवनातच घुमत आहेत. त्यामुळे या आकर्षक घोषणांची अंमलबजावणी होणं महत्त्वाचं आहे