मंदिराच्या ठिकाणी प्रवेशावरुन लिंग भेदभाव करु नये, नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करीत शनी चौथ-यावर महिलांच्या प्रवेशासाठी सरकारने व्यवस्था करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शनिशिंगणापूर येथे शनी मंदिरातील चौथ-यावर महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
धार्मिक स्थळांमध्ये भेदभाव नको, त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी सरकारने कराव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ज्या ठिकाणी पुरुषांना प्रवेश मिळतो, तिथे महिलांनाही प्रवेश मिळायलाच हवा. त्यांना कुठेही प्रवेश नाकारता येणार नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी व्यक्त केले. तसेच, याप्रकरणी राज्य सरकारला दोन दिवसांत स्पष्टीकरणही मागितले होते. त्यावर शुक्रवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला हे आदेश दिले आहेत.
शनिशिंगणापूर येथील शनी मंदिरातील चौथ-यावर महिलांना प्रवेश देण्यावरून सध्या वाद सुरू होता. स्थानिक गावकरी व मंदिर प्रशासनाने रुढी-परंपरांचा हवाला देत महिलांना चौथ-यावर प्रवेश देण्यास नकार दर्शवला. तर, ‘भूमाता ब्रिगेड’ या संघटनेने महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलन सुरू केले होते. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने हा वाद चिघळत असतानाच या प्रश्नी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी अ‍ॅड. नीलिमा वर्तक आणि अ‍ॅड. कल्याणी तुळणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारनेही याविषयी अनुकूल भूमिका घेतली आहे. मंदिरामध्ये महिलांच्या प्रवेशाला आमचा पाठिंबा असून, आम्ही प्रार्थनास्थळांमध्ये लिंग भेदभावाच्या विरोधात आहोत असे महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले.
या निकालाचे भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी स्वागत केले आहे. तसेच उद्या त्या शनिशिंगणापूरच्या मंदिरात दर्शनासाठी जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.