दागिन्यांवर एक टक्का अबकारी कर लावण्याच्या विरोधात गेल्या २९ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सराफा व्यावसायिकांच्या संपामुळे देशभरात किमान ७५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा दावा ‘द जेम अ‍ॅण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊन्सिल’ने (जीजेईपीसी) केला आहे.
अर्थसंकल्पात अबकारी कर लागू करण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्याच दिवसापासून सुरू झालेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे माजी वित्तीय सल्लागार अशोक लाहिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. तसेच, या समितीला ६० दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. मात्र तरीही व्यापारी संपावर ठाम आहेत. या प्रकरणी तोडगा काढावा म्हणून व्यापारी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले असून येत्या ५ अथवा ६ एप्रिल रोजी पंतप्रधानांसोबत बैठक होण्याचे वृत्त असून या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी आशा ज्वेलरी संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांच्या मते अबकारी कर सराफा उद्योगासाठी अडचणीचा ठरणार आहे. या क्षेत्रात १ कोटी कारागीर आहेत.
भाजपाने फसवणूक केल्याची भावना
नव्या करानंतर त्यातील बहुतांश लोक बेकार होतील, असा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रातील
भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने अबकारी कराच्या मुद्द्यावर फसवणूक केली असल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अशाच पद्धतीने सराफा व्यावसायिकांवर अबकारी कर लागू करण्याची घोषणा झाली होती. नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक भाजपा नेत्यांनी या निर्णयाला जाहीर विरोध करताना तत्कालीन
काँगे्रस सरकारवर जोरदार टीका केली होती.
मागील वेळी व्यापाऱ्यांनी २५ दिवस बंद पाळला होता.
त्यानंतर कॉँग्रेस सरकारने हा कर मागे घेतला होता. मात्र,
आता मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हाच कर लागू केल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.