ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा करदात्यांना सिलिंडर गॅसचे अनुदान न देण्याची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केल्यानंतर आता, पेट्रोलियम विभागाने प्राप्तिकर विभागाची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. या संयुक्त मिशन अंतर्गत वार्षिक दहा लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांचा शोध घेतला जाणार असून त्यांच्या अनुदानाचा तपशील तपासला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने गॅस अनुदान रद्द करण्यात येणार आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, ज्या करदात्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा लोकांची संख्या २० लाख इतकी आहे. यापैकी अवघ्या तीन टक्के करदात्यांनी आतापर्यंत स्वेच्छेने गॅसचे अनुदान परत केले आहे. तर उर्वरित करदात्यांचे अनुदान रद्द करण्यासाठी आता पेट्रोलियम मंत्रालयाने प्राप्तिकर विभागाच्या मदतीने श्रीमंत करदात्यांची माहिती मिळविण्यास सुरुवात केली आहे. ही यादी प्राप्त झाल्यानंतर पेट्रोलियम मंत्रालयातर्फे संबंधित करदात्यास त्याचे अनुदान रद्द केल्याची माहिती नोटिशीद्वारे कळविली जाणार आहे.