मुंबईसह राज्यात मराठी शाळा वाचवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना, राज्य सरकारतर्फे येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी विनाअनुदानित तत्त्वावर अवघ्या ५३ नव्या मराठी शाळांना मान्यता दिली आहे. भरमसाठ १०८५ नव्या शाळांना मान्यता देताना, नव्या मराठी शाळांचा टक्का मात्र अवघा ५ टक्के इतका घसरला आहे.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम २०१२नुसार २०१५-१६ शैक्षणिक वर्षासाठी ४२३६ शाळांचे प्रस्ताव आले. यापैकी १०८५ शाळांचे प्रस्ताव पात्र ठरविण्यात आले असून, त्याची नावे शिक्षण विभागातर्फे अध्यादेशाद्वारे नुकतीच जाहीर झाली. विशेष म्हणजे, नवीन मान्यता मिळालेल्या शाळांमध्ये एक हजाराहून अधिक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असून, सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई आणि सीआयई आदी शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा त्यामध्ये भरणा आहे. मुंबई, ठाण्यात आणि पुण्यातही मराठी शाळांना अनुदानासह अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असताना, या तीन जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक विनाअनुदानित शाळांना शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे.
मुंबईत नवीन १८ विनाअनुदानित शाळांना मान्यता, तर २९ शाळांना दर्जावाढ मिळाली आहे. ठाणे जिल्ह्यात ९४ नवीन शाळांना परवानगी देण्यात आली असून, ३९ शाळांना दर्जावाढ लाभली आहे. मात्र याच जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या असंख्य शाळांच्या संदर्भात निर्णय न घेतल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘प्रशिक्षित शिक्षकांची वानवा’
महाराष्ट्र काँग्रेस शिक्षक सेलचे अध्यक्ष महादेव सुळे म्हणाले की, ‘नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या या शाळांत शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची वानवा आहे. असंख्य इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना सरकारी मान्यता नाही. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठी शाळा बंद होऊ देणार नाही, असे सांगितले होते. पण आता दुटप्पी भूमिका घेतली आहे’.