सरकारी बँकांकडून मुस्लिम समुदायाला २०१४-१५ मध्ये फक्त दोन टक्के कर्ज वितरीत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते एम.ए.खालिद यांना माहिती अधिकारातंर्गत मुंबईतील अर्धा डझन बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१४-१५ मध्ये आणि २०१५-१६ मध्ये ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत मुस्लिम समुदायाला फक्त दोन टक्के कर्जे मंजूर झाली.
मुस्लिमांना कर्ज देण्यासाठी कुठलीही वेगळी मार्गदर्शक तत्वे नाहीत. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लिमांची लोकसंख्या १७.२२ कोटी आहे. त्यातुलनेत कर्ज वितरणाचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे विचारवंत आणि मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
पंजाब अँड सिंध बँक, अलहाबाद बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बँक आणि आंध्रा बँकेकडून खालिद यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. त्यापैकी अलहाबाद बँकेची आकडेवारी फक्त चांगली आहे.
कर्ज वाटपात मुस्लिमांचा वाटा वाढावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सबका साथ, सबका विकास या घोषणेचा फोलपणा यातून दिसतो अशी टिका खालिद यांनी केली.