कुठे नेऊन ठेवलीय मायमराठी?

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाषेला दिला जाणारा सन्मान हा उल्लेखनीय आहे. मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर राज्यांतील भाषेचा पुळका तेथील नागरिकांना नाही. त्यामुळे दक्षिण भारतात जाणा-यांना तेथील मातृभाषा किंवा काही प्रमाणात इंग्रजी याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे तेथील मातृभाषेची चिरफाड करण्याची कोणाची हिंमतच होत नाही.
महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती नेमकी वेगळी पाहायला मिळत आहे. रिक्षा परवाना वितरण करताना मराठी भाषेची मौखिक चाचणी अपरिहार्य केल्याने त्याविरोधात रिक्षा संघटनांनी घातलेले थैमान हे मराठी भाषेला हुरहुर लावणारे आहे. याशिवाय, चाचणी दरम्यान आलेली उत्तरे ऐकून कुठे नेऊन ठेवलीय आपली मराठी? याचा प्रत्यय येतो.
परिवहन विभागाने जाहीर केलेल्या ऑनलाईन लॉटरी विजेत्यांना मराठी भाषेची मौखिक चाचणी अपरिहार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये पुस्तकातील परिच्छेदाचे वाचन परवानाधारकाला करणे सक्तीचे करण्यात आले. मात्र, अनेकांनी या परीक्षेत कच खात असल्याचे समोर येताच रिक्षा संघटनांनी क्षणाचाही विलंब न लावता या चाचणीविरोधात शंख फुंकले. त्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यावर परमीटधारक चालकांसाठी मराठीच्या सक्तीवरून मौखिक परीक्षेत नापास करता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत.
तर काही रिक्षा संघटनांनी मराठीचा आदर करीत भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे, असे सांगत मराठीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठी भाषेचा त्यांचा आदर हा स्पष्टपणे जाणवतो. याबाबत त्यांचे कौतुकही करायला हवे. मात्र, एखाद्या फुटकळ कारणावरून मुंबईकरांना वेठीस धरण्याची सवय लागलेल्या काही संघटनांनी त्यांच्या लौकिकास साजेसा विरोध करीत नेहमीप्रमाणे विरोधाची भाषा करून रिक्षाचालकांना असलेले मराठीचे वावडे दाखवून दिले. त्याऐवजी काही दिवसांचा अवधी मागून रिक्षाचालकांसाठी वर्ग सुरू करून मराठीची साधारण ओळख करून देणे शक्य होते. मात्र, केवळ बंडाचे निशाण फडकवणा-या संघटनांच्या मनाला हा विचार शिवला देखील नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात राहून मराठीचा आदर करण्याऐवजी करण्यात येणारा विरोध दु:खद असल्याचे मत अनेक जण व्यक्त करीत आहेत.
परिवहन विभागाने घेतलेल्या मौखिक चाचणीत एकूण ३१ हजार १४७ जणांचा सामावेश होता. मात्र, यामधील केवळ १८ हजार ३९८ परवानाधारक या चाचणीत उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालकांमध्ये असलेली मराठीची गोडी किती आहे, याचा प्रत्यय येतो. त्यामुळे परिस्थिती अशीच राहिल्यास हा टक्का आणखी कमी होणार यात शंकाच नाही. परिवहन विभागाने २९ फेब्रुवारीपासून ६ मार्चपर्यंत मराठीची मौखिक चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या परीक्षेला राज्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र व पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नागपूर, नाशिक व औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रात सुरुवात झाली. त्यानंतर या चाचणीच्या निमित्ताने आलेली उत्तरे अनेकांसाठी मनोरंजनाचा विषय ठरली. यामध्ये, मुख्यमंत्र्यांचे नाव काय तर नरेंद्र फडणवीस, मंत्रालय कुठे आहे तर अंधेरीत अशी चित्र-विचित्र उत्तरे ऐकायला मिळाली. त्यामुळे या अजब उत्तरांनी आरटीओमधील अधिकारीवर्ग देखील भलताच चक्रावून गेला आहे.
वस्तुत: व्यवहारिक विचार केल्यास रिक्षाचालकाला मराठी येणे गरजेचेच आहे, असे नाही. साधारणपणे असलेले मराठीचे ज्ञानदेखील रिक्षाचालकांना अगदी पुरेसे ठरू शकते. कारण मराठीत उत्तरे देण्याची गरजच मुंबईतील रिक्षाचालकांना कधी लागत नाही. येणारा प्रत्येक प्रवासी हा रिक्षाचालक कोणीही असो, हिंदीतच बोलतो. त्यामुळे मराठीच्या विरोधात जाणा-या या रिक्षाचालकांना मराठीविना आपले काही अडत नाही, असा समज झाला आहे. त्यामुळे ओढवलेल्या या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मायमराठीच्या संवर्धनासाठी प्रत्येकाने आपआपल्या परिने योगदान देत मराठी भाषेला सन्मान दिल्यास मातृभाषेच्या विरोधात आंदोलन पुकारण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही, हेही तितकेच खरे.