केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) काढताना ठराविक रक्कमेवर कर आकारणी लावण्याचा आपला निर्णय मागे घेतला. मोठा विरोध झाल्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सरकारी कर्मचारी संघटनांनी तसेच लोकांनी विरोध करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. ४० टक्यांहून जास्त भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) काढणाऱ्यांवर कर लागू करण्याचा हा प्रस्ताव होता.
महसूल अधिकारी हसमुख अधिया यांनी पीएफ काढताना कोणताही कर लागणार नसल्याची माहिती दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पीएफ रक्कम कर कक्षेत आणण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार येत्या १ एप्रिल २०१६ पासून कर्मचारी पीएफ काढताना ठराविक रक्कमेवर कर आकारणी करण्यात येणार होती.