पुढील पन्नास वर्षांकरिता दरवर्षी भारतातील 10 हजार विद्यार्थ्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित क्षेत्रात पीएचडी मिळविण्यासाठी अमेरिकेत पाठवावे, असा सल्ला इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मुर्ती यांनी दिला आहे.
बंगळुरू येथे आयोजित भारत-अमेरिका चेम्बर ऑफ कॉमर्स कॉनक्लेव 2020 कार्यक्रमात ते बोलत होते. या मोहिमेसाठी भारताला दरवर्षी सुमारे पाच अब्ज डॉलरचा खर्च येईल, परंतु यातून होणारा फायदा दीर्घकालीन असेल व देशातील विविध क्षेत्रातील समस्यांवर सर्जनशील उपाय शोधण्यास मदत होईल, असे मुर्ती म्हणाले. अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर परत येण्याच्या अटीवर पाठवले जावे असाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. एकदा विद्यार्थ्याचे शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर त्याने किमान दहा वर्षे भारतात नोकरी करण्याचा करार केला जावा असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
याचा अमेरिकेलादेखील फायदा आहे. तेथील शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्याकरिता अमेरिकी शिक्षणतज्ज्ञांना भारतातील विद्यार्थ्यांची मदत होईल. भारताने अमेरिकेतून पदवी प्राप्त केलेल्या ‘मल्टीपल एन्ट्री‘ व्हिसा देण्याची शिफारस नारायण मुर्ती यांनी केली. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स‘ या नव्या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व विशद करीत त्यासाठी भारत व अमेरिकेतील कंपन्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेतील शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर तेथील तज्ज्ञांना भारतीय विद्यार्थ्यांची मदत होईल. तसेच भारताने सुद्धा अमेरिकेतून पदवीधरांसाठी दहा वर्षांचा मल्टीपल एन्ट्री व्हिसा सुरु करायला हवा. इंटरनेट ऑफ थिंग्समध्ये दोन उपकरणे एकमेकांशी तसेच माणसांशी प्रत्यक्षपणे संवाद साधु शकतात.