कोकणात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आंबा-काजू व फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कोकणातील शेतकरी मेटाकुटीला आलेला असतानाही भाजपा-शिवसेना सरकार अनेक दिवस मदतच जाहीर करीत नव्हते.
अखेर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारे पत्र लिहिले. तसेच सरकारला धारेवर धरले होते. त्याची दखल घेत मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत आंबा-काजू नुकसानग्रस्त बागायतदारांना प्रति हेक्टरी २५ हजार मदत जाहीर करण्यात आली.
गेल्या तीन-चार महिन्यापूर्वी कोकणात अवकाळी पाऊस आणि जोरदार गारपीट झाली. त्यात हजारो हेक्टर आंबा-काजू आणि इतर फळबागांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी यंदा आंबा-काजूचे उत्पादन कमी होऊन या बागायतदारांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. विशेष म्हणजे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबा-काजूच्या फळबागा भाडयाने घेऊन कसणारे हजारो शेतकरी आहेत.
हे शेतकरी व्याजाने कर्ज घेऊन या बागायती करीत असतात. त्यांचेही नुकसान झाले आहे. त्यातच देवगड येथील पांडुरंग कोले या आंबा बागायतदाराने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यानंतर कोकणातील शेतकरी हवालदिल झाला. सरकारने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करून शेतक-यांना धीर देण्याची गरज होती. मात्र तसे झाले नसल्याने कोकणातील शेतक-यांमध्ये सरकारविरोधात संतापाचे वातावरण पसरले.
नुकसानग्रस्त शेतक-यांना तात्काळ मदत मिळावी, असे पत्र माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले होते. त्यावर विचार करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले होते. कोकणातील शेतक-यांना मदत मिळण्यासाठी वारंवार सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. अखेर आंबा-काजू नुकसानग्रस्त शेतक-यांना प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोकणाला ६९.८५ कोटी रुपयांची मदत
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांच्या मदतीसाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना २०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी कोकण विभागाला ६९ कोटी ८५ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्यात ही मदत कोकणातील नुकसानग्रस्त आंबा आणि काजू उत्पादकांनाच दिली जाईल.
याशिवाय रब्बी हंगाम २०१४-१५ मधील बाधित शेतक-यांना कृषी पिके व फळपिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी अर्थसहाय्य करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर यांना ३६४. २८ कोटी निधीचे वितरण करण्यात आले असल्याची माहिती महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.