स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घराघरांत शौचालये बांधण्यासाठी आता महापालिकेकडून दोन हजारांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. घरांमध्ये शौचालय बांधण्याकरता केंद्र सरकारकडून चार हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून एक हजार आणि महापालिकेकडून दोन हजार रुपये अशाप्रकारे एकूण सात हजार रुपयांचे अनुदान आता शौचालय बांधणा-या कुटुंबांना मिळणार आहे. मात्र, महापालिकेचे दोन हजार रुपयांचे अनुदान हे ५०० मीटर परिसरात सार्वजनिक शौचालय नसेल तरच हे अनुदान दिले जाईल,अशा प्रकारची अट महापालिकेने घातली आहे. त्यामुळे भविष्यात ही मदत फारच कमी कुटुंबांना मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानात घराघरांमध्ये स्वतंत्र शौचालय बांधण्याचे ध्येय आहे. त्यानुसार जी कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करतात,अशा कुटुंबांना घरगुती शौचालये बांधण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने ४ हजार रुपयांचे अनुदान एका घरगुती शौचालयासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून ४ हजार आणि राज्य सरकारकडून १ हजार रुपयांचं अनुदान घरगुती शौचालयासाठी मिळणार आहे. अशाप्रकारे सरकारकडून पाच हजार रुपयांचे अनुदान महापालिकेच्यामार्फत पात्र कुटुंबांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महापालिकेकडून या खात्यात आणखी दोन हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उघडय़ावर शौचाला बसणा-या कुटुंबांची संख्या जनगणनेच्या २०११ प्रमाणे आधारभूत धरण्यात आली आहे. मुंबईत अशा प्रकारे ५८ हजार २३८ एवढी कुटुंबांची संख्या आहे. अशा प्रकारे घरगुती शौचालये बांधण्यासाठी अंदाजित खर्च मुंबईत सुमारे २५ ते ३० हजार रुपये एवढा असताना महापालिकेच्या दोन हजार रुपयांसह सरकारकडून एकूण ७ हजारांचे अनुदान लाभार्थी कुटुंबाला देण्यात येणार आहे. महापालिकेने सार्वजनिक शौचालय ५०० मीटर परिसरात असल्यास दोन हजार रुपयांचे अनुदान देण्यास नकार दर्शवला असला तरी ज्या कुटुंबांना शौचालय बांधायचे असतील त्यांना केंद्र व राज्य सरकाचे अनुदान प्राप्त होईल,असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.