प्रत्येक परिवाराला माणशी प्रतीदिन ७० लीटर पाणी देणे, गाव समूहाच्या विकासात कृषी व कृषीवर आधारित बाबींचा विकास करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि भौतिक विकास करण्यासह त्यांना शहरांप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची राज्यात अंमलबजाणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या अभियानांतर्गत राज्यातील २८ जिल्ह्यांतील एकूण ९९ तालुक्यांतील गावसमूहांची निवड करण्यात येणार आहे. कौशल्यविकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, स्टोरेज आणि गोदाम, मोबाइल आरोग्य युनिट, शाळा सुधारणा अथवा उच्च शिक्षण सुविधा, स्वच्छता, नळाद्वारे पाणी पुरवठा, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, गाव अंतर्गत गटारे, रस्त्यावरील दिवे, गाव अंतर्गत रस्ते जोडणी, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता आणि नागरिक सेवा केंद्रे अशा घटकांचा विचार करण्यात येणार आहे. या सर्व घटकांसाठी केंद्र शासनाने अपेक्षित साध्य निश्चित करून दिलेले आहे. त्यानुसार, ही कामे केली जाणार आहेत.
केंद्र शासनाने श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियान सुरू केले आहे. या अभियानास यापुढे ‘राष्ट्रीय रुरबन अभियान’ असे संबोधण्यात येणार आहे. गाव समूहांच्या निवड प्रक्रियेसाठी केंद्र शासनाने राज्याचे आदिवासी व बिगर आदिवासी अशा दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील आदिवासी भागातील ११ जिल्ह्यांतील ४९ तालुके व बिगर आदिवासी भागातील १७ जिल्ह्यांतील ५० तालुके निवडलेले आहेत.
या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय संस्था म्हणून राज्याचा ग्रामविकास विभाग काम पाहणार असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.