राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोचण्याची शक्‍यता लक्षात घेता माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांचे ई-मेल आयडी उघड केले जाऊ शकत नसल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले आहे. दरम्यान, आयोगाच्या पूर्ण खंडपीठाने मात्र व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने सार्वजनिक मुद्यांवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या ई-मेल आयडीची माहिती देणारे एक संकेतस्थळ शब्दकोष जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय माहिती केंद्राला दिले आहेत.
सर्व ई-मेल आयडींची यादी “सीडी‘रूपात उपलब्ध केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्याचबरोबर माहितीच्या दुरुपयोगाच्या माध्यमातून अतिशय संवेदनशील अत्यावश्‍यक सार्वजनिक सेवांवर परिणाम होण्याचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो, असे वसंत सेठ, यशोवर्धन आझाद आणि श्रीधर आचार्युलू यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
सरकारने त्यांचे मंत्रालय तसेच देशातील आणि परदेशांतील विभाग समाजविघातक शक्तींचे लक्ष्य ठरू नयेत, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या ई-मेल आयडीची माहिती देण्यास नकार देताना व्यावहारिक आणि संभाव्य तार्किक आधारावरील शंका पूर्णपणे फेटाळता येऊ शकत नाहीत. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर माहितीची उपलब्धता लक्षात घेता कोणतीही व्यक्ती याचा दुरुपयोग करू शकते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सायबर हल्ल्याचाही धोका
सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ई-मेलची माहिती उघड केल्यास सायबर हल्ले आणि त्यापेक्षाही वाईट स्थितीत कॉम्प्युटर सिस्टिमचे हॅकिंग तसेच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोपनीय माहिती मिळविली जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले. चुरू येथील मनिराम शर्मा यांनी एका आरटीआयअंतर्गत सरकारी तसेच सार्वजनिक प्राधिकरण आणि संघटनांचे ई-मेल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्रीय माहिती आयोगाने ही याचिका फेटाळली.