शासकीय सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांच्या सेवा कालावधीची अट न घालता प्रसूती रजेचा लाभ देण्याचा निर्णय वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी घेतला.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ नुसार दोन वर्षे किंवा अधिक सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवस भरपगारी प्रसूती रजा मिळते. एका वर्षांपेक्षा जास्त व दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना अर्धवेतनी रजा दिली जाते. या नियमात बदल करून शासन सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही भरपगारी प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच, शासनाच्या सेवेतील गट क व गट डच्या कर्मचाऱ्यांच्या विमा संरक्षण रकमेत वाढ करण्याचा निर्णयही मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर त्याला अधिकचा लाभ मिळावा, हा या निर्णयामागचा हेतू आहे. त्यानुसार गट कच्या कर्मचाऱ्यांना १ लाख २० हजारांऐवजी ३ लाख ६० हजार रुपये आणि गट डच्या कर्मचाऱ्यांना ६० हजाराऐवजी २ लाख ४० हजार रुपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.