फक्त पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये दारु विक्रीला परवानगी देणारे केरळ सरकारचे नवे मद्य धोरण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. न्यायमूर्ती विक्रमजीत सेन आणि न्यायमूर्ती शिवा किर्ती सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे केरळमधील बारना यापुढे मद्यविक्री करता येणार नाही.
राज्य सरकारने नवे धोरण जाहीर केल्यानंतर केरळमधील अनेक बार मालकांनी बीअर आणि वाईन विक्रीला सुरुवात केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्टला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केरळ बार हॉटेल असोशिएशनने केरळ सरकारच्या नव्या मद्य विक्री धोरणा विरोधात सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती.
राज्य सरकारचे धोरण भेदभाव करणारे असल्याचा मुद्या याचिकाकर्त्यांनी मांडला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे मद्य धोरणाला मान्यता दिली होती. हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. पुढच्यावर्षी एक एप्रिल २०१६ पासून बिहारमध्येही मद्य विक्री टप्याप्याने बंद होणार आहे.