देशात ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे आश्वासन देणा-या मोदी सरकारने आता सर्वसामान्य जनतेला दणके देण्यास सुरुवात केली आहे. १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणा-या नागरिकांचे गॅसचे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केला. या गटातील उत्पन्नधारकांना आता एक जानेवारीपासून बाजारभावाप्रमाणे गॅस सिलिंडर विकत घ्यावा लागणार आहे.
देशातील ग्राहकांना सध्या १२ सिलिंडर अनुदानित दराने मिळतात. त्यापेक्षा अधिक सिलिंडर घ्यायचा असल्यास त्याला बाजारपेठेतील किंमत द्यावी लागते. सध्या दिल्लीत अनुदानित गॅस सिलिंडरसाठी ४१७.८२ रुपये मोजावे लागतात तर विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरसाठी ६०६.५० रुपये द्यावे लागतात.
देशात १६.३५ कोटी गॅसधारक आहेत. हे अनुदान सोडण्यासाठी सरकारने ‘गिव्ह इट अप’ ही योजना सुरू केली होती. त्यापैकी ५७.५ लाख जणांनी स्वेच्छेने अनुदान सोडले आहे. मात्र, १० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणा-यांसाठी सरकारने गॅस सिलिंडरचे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकाचे स्वत:चे किंवा त्याच्या जोडीदाराचे एकत्रित उत्पन्न १० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांना अनुदान मिळणार नाही. प्राप्तिकर कायदा १९६१ नुसार ही तरतूद केली. याची अंमलबजावणीसाठी संबंधिताने प्रतिज्ञापत्राने केले जाणार आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.