देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील शवागारांमध्ये ३५ हजारांहून अधिक मृतदेह अंत्यसंस्काराविना पडून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बेवारस मृतदेहांवर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्याविषयी धोरण बनविण्याचे आदेश केंद्र शासनाला देऊनही केंद्राने त्यासाठी पुढाकार घेतलेले नाही. रेल्वे अपघात, बसस्थानके वा रस्त्यावरील अपघात असो की दिल्लीतील यमुना नदीपासून गंगानदीपर्यंत अनेक नद्यांमधून हजारो मृतदेह सापडत असतात. या मृतदेहांपैकी फारच थोडय़ा मृतदेहांची ओळख पटते तर बहुतेक वेळा देशातील विविध शवागारांमध्ये प्रदीर्घ काळ मृतदेह बेवारस अवस्थेत पडून असतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मृतदेहाच्या विल्हेवाटीबाबतची नियमावली वेगवेगळी असून त्यात समानता आणतानाच अशा बेवारस मृतदेहांवर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्याबाबत एकच धोरण तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या देशभरातील शवागारांमध्ये असलेले बेवारस मृतदेह, शवागारांची परिस्थिती यांचा अभ्यास करण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार ‘ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट विभाग’ने सुरू केले आहे. यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पथके माहिती गोळा करण्याचे काम सध्या करत आहेत. मुंबईत ११ डिसेंबर २०१५ रोजी दिल्ली येथील पोलीस महानिरीक्षक (विकास) आनंद प्रकाश यांनी नागपाडा येथील पोलीस रुग्णालयात पोलीस शल्यचिकित्सक डॉ. एस. एम. पाटील तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन मुंबईतील त्यांच्या अखत्यारितील शवागारांची माहितीही घेतली. गेल्या दहा वर्षांतील ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ची आकडेवारी तपासली असता सरासरी वर्षांकाठी देशभरात ३५ हजारांहून अधिक मृतदेहांची बेवारस म्हणून शवागारांमध्ये नोंद केली जाते. रेल्वे अपघातातील स्थिती विदारक.. महाराष्ट्रात २०१२ साली ५९०६ बेवारस मृतदेहांची नोंद झाली आहे. दिल्लीच्या यमुना नदीतून काढलेल्या पाच हजार मृतदेहांची नोंद असून गंगा नदीतही हिंदू शास्त्रानुसार मोठय़ा प्रमाणात मृतदेह सोडून दिले जातात. प्रामुख्याने रेल्वेतील मृतदेहांची सर्वाधिक हेळसांड होत असून या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी रेल्वे स्वीकारत नाही. एवढेच नव्हे तर मृतदेहावर कपडा व विल्हेवाटीसाठी एक हजार रुपये देऊन रेल्वे हद्दीतील मृतदेह राज्य रेल्वे पोलिसांकडे सोपविले जातात.