निर्भया बलात्कार आणि खून प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने ‘तो’ अल्पवयीन गुन्हेगार आता बाहेरच राहणार आहे. या बालगुन्हेगाराच्या सुटकेच्या निर्णयाला विरोध करणारी महिला आयोगाने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायालयाला तुमची चिंता समजते, मात्र सध्याच्या कायद्यानुसार, त्या गुन्हेगाराला तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरूंगात ठेवणे शक्य नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली व त्या गुन्हेगाराच्या सुटकेसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. अलपवयीन आरोपीची सुटका कायद्यानुसारच करण्यात आली असून कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत न्यायालय काहीही करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तीन वर्षांपूर्वी संपूर्ण देशाला सुन्न करणाऱ्या निर्भया बलात्कार आणि खून प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराची रविवारी सायंकाळी बालसुधारगृहातून सुटका करण्यात आल्यानंतर राजधानीत संतापाची लाट उसळली होती. महिला आयोगाने त्याच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एका एनजीओकडे त्या गुन्हेगाराचा ताबा देण्यात आला असून त्याला अज्ञातस्थळी हलवण्यात आले आहे.
लोकांच्या मनातील संताप पाहता बाहेर आल्यावर या गुन्हेगाराच्या जिवाला धोका आहे. बालसुधारगृहात असताना यूपीतील एका बालगुन्हेगाराने त्याच्या डोक्यात धार्मिक कट्टरवादाचे भूत भरविले असल्याचा ‘आयबी’चा अहवाल आणि तीन वर्षे सुधारगृहात राहून तो गुन्हेगार सुधारल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. त्यामुळे सुटल्यावर पुन्हा तो तेच गुन्हे करण्याची भीती आहे, या तीन मुद्यावर महिला आयोगाने याचिका दाखल करत त्या गुन्हेगाराची सुटका न करण्याची मागणी केली होती.