रेल्वेमधल्या गर्दीवर नियंत्रण आणायचं असेल, तर सरकारी आणि खाजगी कर्मचा-यांच्या कामाच्या वेळा, शाळा आणि कॉलेजेसच्या वेळा बदलण्याबाबत गांभिर्यानं विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्यात.
मुंबई आणि उपनगरातील नागरीक मोठ्या संख्येने रेल्वेने प्रवास करतात. आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललीये. यावर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर प्रवाशांच्या कामाच्या वेळा बदलणे गरजेचे आहे. कारण एकाच वेळी लाखो प्रवाशी रेल्वे ने प्रवास करतात.
उपनगरी रेल्वेमध्ये जेष्ठ नागरीकांसाठी केवळ एक दरवाजा आणि 14 आसने का उपलब्ध करून दिली जातात? संपूर्ण डब्बा जेष्ठ नागरीकांसाठी का दिला जात नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे बोर्डाला याविषयी काही उपाय सुचवण्यास सांगितल्या होत्या.
यासंदर्भात रेल्वेच्या वतीन आज प्रतिज्ञापत्र पत्र सादर करत माहीती दिली की, सध्या रेल्वेतून प्रवास करणा-या जेष्ठ नागरीकांची आकडेवारी ही 1 टक्का आहे. त्यामुळे इतर प्रचंड गर्दी लक्षात घेता एक दरवाजा आणि 14 जागा जेष्ठ नागरीकांसाठी आरक्षित करण शक्य आहे. याशिवाय प्रत्येक स्टेशनवर जेष्ठ नागरीकांसाठी हेल्प डेस्क उभारलेले आहेत जिथ पोलिसकर्मी उपस्थित असतात. असही रेल्वे कडून स्पष्ट करण्यात आलयं. मात्र यावर समाधान न झाल्यामुळे न्यायालयानं रेल्वेला या संदर्भात काही ठोस उपाय सुचवण्यास सांगितल्या होत्या.
याशिवाय रेल्वेत होणा-या प्रचंड गर्दीवर रेल्वेचं नियंत्रण का नाही असा सवाल विचारत त्यासंदर्भात काही उपाय सुचवण्यास सांगितल्या होत्या. याशिवाय विविध कार्यालयांच्या वेळा जवळपास समान असल्यानं त्याविषयी काही करता येईल का? तसेच नागरीकांकडूनही या संदर्भात सूचना मागवून त्यांचा विचार करण्याविषयी हायकोर्टने रेल्वे बोर्डाला सांगितलंय. या संदर्भातील पुढील सुनावणी एका आठवड्यात ठेवण्यात आलीये.