शिक्षण हक्क बचाव समितीच्या आंदोलनानुसार आज आणि उद्या महाराष्ट्रातल्या खासगी शाळा बंद राहणार आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षण हक्क बचाव समितीने हे आंदोलन छेडलं आहे.
विनाअनुदानित शाळांना अनुदान, शिक्षणहक्क कायद्यातला तरतूदी यासारख्या महत्वाच्या मागण्यांसाठी दोन दिवस राज्यातल्या खासगी शाळा बंद राहणार आहेत. आपल्या मागण्यासाठी काल वर्ध्याहून 15 हजार शिक्षकांची दिंडी नागपूरच्या दिशेने निघाली आहे. त्यामुळे आज जर संपावर तोडगा निघाला नाही तर उद्याच्या दिवशीही राज्यातल्या खासगी शाळा बंद राहणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या या आहेत प्रमुख मागण्या:
– राज्यातील 2013 पासून घोषित केलेल्या व अघोषित शाळा त्वरित घोषित करुन प्राथमिक माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना त्वरित अनुदान द्यावे.
– प्राथमिक व माध्यमिक शाळा विद्यार्थी गुणवत्ता, मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्यावर अन्याय करणारा 28 ऑगस्ट 2015चा शासन आदेश त्वरीत रद्द करण्यात यावा.
– शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा सुधारीत अहवाल तातडीने मंजूर करून त्यानंतरच संच निश्चिति करावी.
– खाजगी शिक्षण संस्थांची स्वायत्ता कायम ठेवण्यात यावी.
– कला क्रिडा शिक्षकांची पूर्ण वेळ नियुक्ती करणे आणि दिनांक 7/10/2015चा शासन निर्णय रद्द करणे.
– नियमित सुरु असलेल्या वेतन आयोगाप्रमाणे खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना 12 टक्के याप्रमाणात वेतनेत्तर अनुदान द्यावे.
– दिनांक 1 नोव्हेंबर 2015 पूर्वी सेवेत असलेल्या व त्यानंतरही सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याना भ. नि. नि. आणि जुनी सेवा निवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी.
– प्राथमिक शाळांमधे लिपीक व सेवकांची पदे मान्य करण्यात यावी.
– एम.सी.व्ही.सी.च्या सर्व महाविद्यालयांना त्वरित अनुदान देण्यात यावे.
– शालेय पोषण आहार यंत्रणा स्वतंत्र राबविण्यात यावी.
– शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शालाबाह्य कामे देण्यात येऊ नये.
– शालेय स्तरावर 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षण शुल्काच्या रकमांचा परतावा त्वरीत देण्यात यावा.
– कनिष्ठ महाविद्यालयीन आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन सुरु करण्यात यावे तसेच केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान देण्यात यावे.
– विना अनुदान वरिष्ठ महाविद्यालयांना त्वरीत अनुदान द्यावे.