तामिळनाडूला ९३६ कोटी.. महाराष्ट्राला ठेंगा..!

तामिळनाडूला ९३६ कोटी.. महाराष्ट्राला ठेंगा..!

गेल्या दोन वर्षापासून महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असतानाही केंद्रातील मोदी सरकार राज्यातील फडणवीस सरकारच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. मात्र, पुढील वर्षी होणा-या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी उदार झाले असून त्यांनी पुराचा तडाखा बसलेल्या तामिळनाडूला तातडीने ९३६ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. महाराष्ट्रात अद्याप दुष्काळाचे पाहणी दौरेच सुरू असून शेतक-यांची फसवणूक सुरू आहे.

तामिळनाडूत गेल्या १० दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे राज्यात पुराचे भीषण संकट उभे राहिले आहे. या पुरात ८४८१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी तातडीने पत्र लिहून केंद्राकडे दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी तातडीने ९३६.६३ कोटी रुपये तामिळनाडूला देण्याचे आदेश दिले.

अडचणीत सापडलेल्या तामिळनाडूला तातडीने मदत देऊ करणा-या केंद्राने गेली तीन वर्षे दुष्काळात होरपळणा-या महाराष्ट्रासाठी अशी कळकळ दाखवलेली नाही.

मराठवाडयासह राज्याचा अर्धा भाग दुष्काळाच्या तडाख्यात आणि इतर भागातील शेतीचा अवकाळी पावसाने केलेला घात अशा दुष्ट कोंडीत सापडलेल्या महाराष्ट्राला केंद्राकडून अद्याप पाहिजे तशी मदत मिळालेली नाही. वर्षभरात २२०० शेतक-यांनी आत्महत्या केल्यानंतरही महाराष्ट्राच्या पदरात केंद्राने काहीही टाकलेले नाही.

जानेवारीपासून तीन केंद्रीय पथकांनी राज्यात येऊन दुष्काळग्रस्त भागाची ‘धावती’ पाहणी करण्याशिवाय काहीही केलेले नाही. राज्यातील नेतृत्वाने केलेल्या मदतीच्या मागण्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपाचेच सरकार असताना महाराष्ट्राच्या तोंडाला अशी पाने पुसली जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राकडे सापत्न भावाने पाहत असल्याचे यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा अहवाल पाठवून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जानेवारीतच केंद्राकडे ४,००२ कोटींची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्याकडे मदत येण्याऐवजी फक्त दुष्काळ पाहणी पथकेच आली. मागणी केलेल्या एकूण निधीपैकी जेमतेम ५०० कोटी रुपये तेही विविध योजनांखालीच राज्याकडे पाठवण्यात आले. केंद्राने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यामुळे राज्यात दुष्काळ कर बसवण्याचीही वेळ ओढवली आहे.

सध्या राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील १५,७४७ गावे सरकारने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत. या भागात काढलेली विविध कामे, टँकरने पाणीपुरवठा, चारा छावण्या आदींसाठी एक पैशाचीही मदत केंद्राकडून अद्याप प्राप्त झालेली नाही.  आता राज्य सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री दुष्काळ निवारणासाठी मदत मिळावी यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची पुन्हा भेट घेऊन विनंती करणार आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *