अठराविश्व दारिद्र, वाढती महागाई, अज्ञात आणि पैशाच्या लोभापाई अनेक चिमुरडयांना कामात जुंपल्याचे विदारक चित्र आजही ठिकठिकाणी दिसून येते. ज्या मुलांनी आज शिक्षणाचे धडे गिरवायचे त्या मुलांवरच बालमजूरी करण्याची वेळ आली आहे.या चित्राबाबत सरकारने वेळीच विचार न केल्यास बालमजुरांची संख्या वाढतच जाणार आहे.वैभववाडी तालुक्यातही बालमजुरांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र सद्यस्थितीत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
बालकामगार विरोधातील कायदय़ाची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्यानेच बालकामगाराच्या शोषणाचे सार्वजनिक चित्र आजही कायम आहे. हल्ली शहरांमध्ये काही ठिकाणी बालकामगारांच्या होणाऱ्या शोषणाबाबत आवाज उठवल्याच्या बातम्या येवू लागल्या आहेत मात्र गरज आहे ती सक्षम कारवाईची. खेळण्या बागडण्याच्या वयातच कामाच्या ओघात अनेक बाल कामगारांचे बालपण हरवले आहे.
शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी शासन स्तरावर अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र परिस्थितीच्या दृष्टचक्रात अनेक बालकामगारांचे हात होरपळले जात असल्याचे वास्तव आहे. शहरात औद्योगिक वसाहती, हॉटेल्स्, बांधकाम, खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ा, यंत्रमाग व्यवसाय, पानाचे ठेले, अनेक बालमजूर राबताना दिसतात. तर ग्रामीण भागातही शेती, वीटभट्टी ही तर बालमजुरांना राबवण्याची हक्काची ठिकाणे बनली आहेत.
लहान मुलांना भीक मागायला लावून आपल्या पोटाची खळगी भरण्याबरोबर ऐषआरामात जिंदगी जगणा-यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बसस्थानक, मंदिरे आणि सरकारी कार्यालयाच्या बाहेर लहान मुले भीक मागताना हमखास दृष्टीस पडतात. शासनाकडून अनेक प्रयत्न केले जात असले तरी कमी मोबदल्यात जास्त श्रम हे बालमजूरांच्या पाचवीलाच पुजले आहे.
तक्रार मिळाल्यानंतर कारवाई करू ही सरकारी बाबूंची मानसिकता चिमुरडयांचा हक्कच हिरावून घेत आहेत. त्यामुळे चिमुरडयांचे बालपण वाचवण्यासाठी शासनाने प्रबोधनाबरोबरच कायदय़ाची कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे बनले आहे.
मजुरी आणि भीक मागणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने योग्य तो पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे. हक्काच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांना स्वावलंबी बनण्यासाठी प्रोस्ताहन दिले पाहिजे. तरच बालमजुरीचे दृष्टचक्र भेदण्यात शासनाला यश येईल, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.