रिक्त पदांच्या चार टक्केच नोकरभरती करावी, असा शासनाचा नियम असताना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापक आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांची ७५ टक्के रिक्त पदे भरण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली.
आरोग्य ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने या विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीसाठी इतर विभागांकरिताचे निकष लावू नयेत आणि अपवाद म्हणून सर्व रिक्त पदे भरण्यास मान्यता द्यावी, अशी विनंती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना केली होती. आजच्या आदेशानुसार, अत्यावश्यक सेवा म्हणून शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टर्स तसेच मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या मानकांनुसार निश्चित केलेली पदसंख्या विचारात घेऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अध्यापक तसेच रुग्णसेवेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदनिर्मितीच्या निर्बंधांतून वगळण्यात आले आहे.
त्यांना आता पदनिर्मिती/भरतीबाबतचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर सादर करण्याची आवश्यकता नसेल. त्याच प्रमाणे या संवर्गांतील रिक्त पदांच्या ७५ टक्के इतक्या मर्यादेत सदर पदांच्या सेवा प्रवेश नियमातील भरती प्रकियेचे पालन करून पदे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.