पंत प्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा एकदा भारतीयांना सोनं खरदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. भारतात सोन्याच्या दरात प्रचंड घसरण होत आहे. अशातच भारतात 11 सप्टेंबरच्या आधी भारतात सोन्याचे दर प्रचंड प्रमाणात क्रॅश होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. सरकारच सोन्याचे दर कमी करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. जाणून येऊया यामागचे सत्य काय आहे.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्डचे रिटर्न मिळणार
सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) २०२०-२१ सिरीज VI मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना लॉटरी लागणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या टप्प्यासाठी मुदतपूर्व परतफेडीची किंमत जाहीर केली आहे. या सिरीजमधील गुंतवणूकदार 8 सप्टेंबर 2026 पासून आपल्या गोल्ड बॉण्ड्सची मुदतपूर्व परतफेड करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या टप्प्यासाठी मुदतपूर्व परतफेडीची किंमत जाहीर केली आहे. या सिरीजमधील गुंतवणूकदार 8 सप्टेंबर 2026 पासून आपल्या गोल्ड बॉण्ड्सची मुदतपूर्व परतफेड करण्याचा पर्याय निवडू शकतात.
मुदतपूर्व परतफेडीची किंमत काय आहे?
मागील तीन कामकाजाच्या दिवसांतील सोन्याच्या बंद भावाच्या साध्या सरासरीच्या आधारावर 8 सप्टेंबर 2026 रोजी देय असलेली मुदतपूर्व विमोचन किंमत एसजीबीच्या प्रति युनिट 15, 384 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे . एसजीबी 2021-21 सिरीज 6 ऑनलाइन बॉण्ड 5067 रुपये प्रति ग्रॅम दराने जारी करण्यात आला. मुदतपूर्व परतफेडीच्या तारखेला यावर अंदाजे
204 टक्के इतका परतावा मिळेल
11 सप्टेंबरला गोल्ड बॉंडची premature redemption schedule जाहीर होणार आहे. SGBची कालावधी 8 वर्षांचा असतो. मात्र, 5 वर्षात ग्राहक रिटर्न घेऊस शकतात. या अनुषंगाने 11 सप्टेबर रोजी सरकारला याचे रिटर्न ग्राहकांना द्यावे लागू शकतात. यामुळे परतव्याचा आकडा कमी करण्यासाठी सरकारा सोन्याचे दर कमी करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा दावा सोशल मिडियावर विविध पोस्टच्या माध्यामातून केला जात आहे. मात्र, या सोशल मिडिया पोस्टची पुष्टी zee24 तास करत नाही.
दरम्यान, जानेवारी 2026 मध्ये सोन्याच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, पण त्यानंतर त्यात घट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घसरण आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे गेल्या दोन दिवसांत सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँका सोन्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धापूर्वी त्या दरवर्षी 500-600 टन सोने खरेदी करत असत, पण आता त्या 1,000-1,100 टन खरेदी करत आहेत. मध्यवर्ती बँकांचे हे धोरण दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक संकेत असू शकते.
