शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. अशातच आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा आहे. शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रभारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी पुनर्रचना विधेयका पाठिंबा देण्यासाठी एक अट ठेवली आहे. ही अट मान्य झाल्यास 24 तासात निर्णय जाहीर करु असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हंटले आहे. अप्रत्यक्षपणे NDA सोबत जाण्याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी ही अट ठेवल्याची चर्चा आहे.
येत्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठिंबा देणार असल्याच्या सर्व चर्चा रंगली आहे. मात्र, ही चर्चा निराधार असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाले. मात्र, काही वेळातच त्यांनी या वक्तव्यावरुन यु टर्न घेतला. आमच्याकडे या विधेयकासंदर्भात कोणतीही नवीन प्रस्ताव आलेली नाही. तसा प्रस्ताव आल्यास आम्ही त्यावर अभ्यास करुन 24 तासांमध्ये भूमिका मांडू, अशी स्पष्टोक्ती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली. जर सरकारने राज्यांमधील लोकसभा आणि विधानसभा जागांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी मोठी दुरुस्ती केली, तर त्या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो. आधी सरकारने 50 टक्क्यांची अट लेखी स्वरूपात द्यावी, त्यानंतर आम्ही त्यावर चर्चा करू असं सुप्रिया सुळे म्हणाले. 50 टक्क्यांची अट ठेवत सुप्रिया सुळे यांनी घुमजाव केले आहे.
शरद पवारांची राष्ट्रवादी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारची साथ देत मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याची जोरदार चर्चा रंगली होती. यामुळे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने राज्यात महायुतीसोबत सत्तेत सामील होण्याच्यादृष्टीने आणखी एक पाऊल टाकल्याची चर्चा आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयकाला शरद पवार गट पाठिंबा देणार असल्याचे वृत्त सुप्रिया सुळे यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झाले होते. मात्र, सुप्रिया सुळे यांनी या सगळ्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले. महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळू शकला नव्हता. परिणामी हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. बदलत्या राजकीय समीकरणात येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मांडण्याची भाजपची योजना आहे.