महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या आणि बदललेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन महायुती सरकार एक मोठा निर्णय घेऊ शकतात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गंत राज्यातील लाभार्थ्यांची संख्या सध्याच्या 7.16 कोटींवरुन 8.88 कोटींवर नेण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. केंद्रकडे राज्य सरकारने तशी शिफारस केली आहे.
रेशनकार्डधारकांसाठीही एक महत्त्वाचा बदल करण्यात येऊ शकतो. केशरी रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सुमारे दोन लाख रुपये करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळं लाखो नव्या कुटुंबांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळू शकतो.
अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारने ग्रामीण भागासाठी वार्षिक कुटुंब उत्पन्नाची मर्यादा 44 हजार रुपये तर शहरी भागासाठी 59 हजार रुपये निश्चित केली होती. मात्र हे निकष आता कालबाह्य असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यासाठीच रेशनिंग नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समिनीने भूक निर्देशांक, संघटित व असंघटित कामगारांचे वेतन तसंच राज्याचे दरडोई उत्पन्न यांचा अभ्यास करुन नवीन निकष सुचवले आहेत.
केसरी रेशनकार्डची मर्यादा?
अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळतो. 59 हजारांपेक्षा अधिक आणि 1 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कार्डधारकांनाही केशरी कार्ड मिळते. याबाबतचे अतिरिक्त निकष असे की, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (टॅक्सी चालक वगळता) किंवा चार हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचनाखालील जमीन नसावी.
रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा, राज्यानुसार आणि कार्डाच्या प्रकारानुसार ठरलेली असते. महाराष्ट्रात रेशन कार्डाच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख मर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत
– पिवळे रेशन कार्ड (अत्यंत गरीब/BPL): रु. 15,000 पर्यंत
– केशरी रेशन कार्ड (प्राधान्य कुटुंब/APH): रु. 15,000 ते रु. 59,000 (ग्रामीण) आणि रु. 15,000 ते रु. 1,00,000
पांढरे रेशन कार्ड (सधन/APL): रु. 1,00,000 पेक्षा जास्त