साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या भीमराव प्रभाकर कांबळे याला पुण्यातील शिवाजीनगर येथील विशेष न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांच्या न्यायालयाने गुरुवारी भीमराव कांबळे याला भारतीय न्याय संहिता आणि पोक्सो कायद्यातील विविध कलमांखाली दोषी ठरवले होते. आरोपी सुधारण्याच्या पलिकडे आहे, असे नमूद करत न्यायमूर्तींनी हे दुर्मिळात दुर्मीळ प्रकरण असल्याचे सांगितले. आज, सोमवारी दिल्या जाणाऱ्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. निकाल ऐकण्यासाठी पीडित चिमुरडीचे आई-वडील, आजी आणि इतर नातेवाईकही उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
निकालवाचन करताना विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके सुरुवातीला म्हणाले की “सरकारी वकिलांनी युक्तिवादात १२ केसेसचा उल्लेख केला. त्यापैकी अनेक घटनांमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. हे सर्व निकाल नसरापूरच्या घटनेशी साधर्म्य दाखवतात. काही निकालांमध्ये सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली, मात्र ती हायकोर्टाने रद्द ठरवली. मात्र सत्र न्यायालयाचे निकाल सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवल्याचीही उदाहरणं आहेत. क्रूरता, समाजावरील परिणाम या गोष्टींची फाशी कायम ठेवताना विचार केला जातो. पीडिता स्वसंरक्षण करण्याच्या स्थितीत होती का, हेही पाहिलं जातं. दुर्मिळात दुर्मीळ प्रकरण ठरु शकते का?” याचाही विचार सर्वोच्च न्यायालय करत असल्याचं न्यायमूर्ती म्हणाले.
दुर्मिळात दुर्मिळ केस
“घटनेच्या वेळी आरोपी पीडितेसोबत का होता, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. या प्रकरणातील सर्व बिंदू जोडण्यात तपास यंत्रणांना यश आले आहे. हे प्रकरण दुर्मिळात दुर्मिळ आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र कट रचून शांत डोक्याने केलेली हत्या गुन्ह्याचं गांभीर्य दर्शवते. कट रचून बलात्कार आणि हत्या या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. समाजावर घटनेचे दूरगामी परिणाम घडणार असतील, तरीही फाशीची शिक्षा दिली जाते.” याकडेही अंतिम निकालवाचनात न्यायमूर्तींनी लक्ष वेधलं.
पीडिता असहाय्य, आरोपी वासनांध
“आरोपीचा पूर्व इतिहास हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. स्वतःची वासना शमवण्यासाठी त्याने हे कृत्य केलं आहे. वयाव्यतिरिक्त त्याला माफी देण्यासारखं काही नाही. आरोपीचे वय ६५ वर्षे आहे, पण त्याला दया दाखवता येणार नाही. या वयातही त्याची वासना कायम आहे. या गुन्ह्यात मृत्युदंड देण्याची अनेक कारणे आहेत. आरोपीचे कृत्य असामान्य आहे. घटना घडली तेव्हा पीडिता असहाय्य होती. मात्र गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याने आरोपीला भीती नव्हती. आपल्याला काही होणार नाही, अशी खात्री असल्यामुळे तो हे कृत्य करण्यास धजावला. लहान मुलीसोबत आरोपीचं कृत्य अत्यंत निर्दयी आणि समाजावर परिणाम करणारं आहे. पीडित कुटुंबाचा कायद्यावरील विश्वास उडाला होता. त्यांनी मुंबई-बंगळुरु हायवे रोखून धरला होता. आरोपीला आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी केली, एवढी ही गंभीर घटना आहे. निर्भया प्रकरणानंतर बालकांवरील अत्याचाराविषयी कायदा आला. समाजात उमटलेल्या प्रतिक्रियांचा आम्ही आदर करतो, मात्र आम्हाला कायद्यानुसार चालावं लागतं.” असं न्यायमूर्ती म्हणाले.
“फाशीची शिक्षाही अपुरी पडेल”
“१६ दिवसात आरोपपत्र दाखल केले, हे सर्व प्रकरणात शक्य होईलच असे नाही. पीडित मुलगी अवघी तीन वर्षांची होती. हत्येनंतरही त्याने अत्याचार सुरु ठेवले. लैंगिक अत्याचार झाल्याचं शवविच्छेदन अहवालातही सिद्ध झालं आहे. आरोपीने चिमुरडी जिवंत राहील, याचा पर्यायच ठेवलेला नाही. त्याला आजन्म कारावासच काय, त्याला फाशीची शिक्षाही अपुरी पडेल. आरोपी सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. कृत्य आरोपीनेच केले हे सिद्ध झाले आहे. आरोपी फाशीच्या शिक्षेस पात्र आहे. आरोपीने सुधारण्याची पातळी सोडली आहे. याआधी ५३ व्या वर्षी कुटुंबातील मुलीवर अत्याचार, तर वृद्ध महिलेवरही हल्ला. हे दुर्मिळात दुर्मीळ प्रकरण आहे.” असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं.
“मुलीच्या वेदना आणि कुटुंबीयांनी काय सहन केलं असेल, याची कोर्टाला जाणीव आहे. पोलिसांनी उत्कृष्ट तपास केल्याने ते अभिनंदनास पात्र आहेत. विशेष सरकारी वकिलांनी सचोटीने पाठपुरावा केला. डॉक्टर, सायबर एक्स्पर्ट आणि फॉरेन्सिक टीमनेही चांगलं काम केलं.” असं म्हणत न्यायालयाने सर्वांची पाठ थोपटली.
फाशीच्या शिक्षेच्या मागणीला जोर
याआधी, विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देऊन आरोपीमध्ये सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला. तर पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. गेल्या सुनावणीवेळी, काय शिक्षा द्यायची तूच सांग, या न्यायमूर्तींच्या सवालाने कोर्टात शांतता पसरली होती.