उत्तन-विरार सी लिंक प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ५८,७५४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एमएमआरडीएने उत्तन गावातील जमीन मालकांना 15 दिवसांची नोटीस बजावली आहे. यादरम्यान नागरिक स्वेच्छेने त्यांची जमीन हस्तांरित करू शकतील.
कसा होणार फायदा?
सी-लिंक प्रकल्पासाठी १०४.२८५१ हेक्टर जमीनीची गरज आहे. या मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार असून नुकताच तो राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदर आणि विमानतळापर्यंत कनेक्टिव्हीटी वाढवण्यासाठी हा मार्ग गरजेचा आहे. त्यामुळे भविष्यात उत्तन-विरार सी लिंकला ‘मुंबई-वाढवण एक्सप्रेसवे कनेक्टिव्हिटी’ हे नाव देण्यात येणार आहे.
एमएमआरडीएचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपनमहानगर आयुक्त अजिंक्य पडवळ यांनी या भूसंपादनाची नोटीस जारी केली आहे. यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (MRTP) अधिनियम, १९६६, चे कलम १२६(१) (अ ) आणि (बी) अंतर्गत हे भूंसपादन केलं जात आहे. या कायद्याअंतर्गत, जमीनमालक अधिकाऱ्यांशी बोलून मोबदल्याच्या रकमेसाठी वाटाघाटी करू शकतात किंवा FSI आणि TDR अंतर्गत मोबदला मिळवू शकतात.
सी लिंकसाठी राज्य सरकारकडून ११,११६.२७ कोटी रुपयांचं बिनव्याजी आर्थिक सहाय्य केलं जाणार आहे. या रकमेत केंद्र आणि राज्य सरकारला भूसंपादनासाठी २,६१९ कोटी रुपयांचा देय कर आणि पुनर्वसनासाठी २६१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. उर्वरित रक्कम एमएमआरडीएचे अंतर्गत साधनं आणि कर्जाद्वारे मिळणार आहे.
भूसंपादनाला सुरुवात
७/१२ वर नावं असलेल्या जमीनमालक, रहिवासी, भाडेकरू आणि इतर नागरिकांना येत्या १५ दिवसांमध्ये लेखी स्वरुपात आपली संमती दर्शवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वांद्रे पूर्व येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन हे करू शकतात. पण दिलेल्या कालावधीत संमती नाही मिळाली तर सक्तीचे भूसंपादन केलं जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. या मार्गासाठी लागणारी सरकारी जमीन एमएमआरडीएला मोफत दिली जाईल. त्याशिवाय अॅक्सेस-कंट्रोल्ड टोल, जाहिरातींद्वारे महसूल गोळा केला जाणार आहे.
कसा असेल मार्ग?
मुंबई-वाढवण एक्सप्रसेवेचा मार्ग १२० किमी लांब असेल. या सागरी मार्गाद्वारे दक्षिण मुंबईला पालघर जिल्ह्यातील डहाणूपर्यंत थेट जोडण्यात येणार आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदर आणि ऑफशोअर विमानतळाला जोडण्यासाठी हा मार्ग बांधण्यात येणार आहे. सर्वप्रथम पहिल्या टप्प्यात ५५.१२ किमी मार्गाचं बांधकाम करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने या प्रकल्पाला २५ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मान्यता दिली होती. या संपूर्ण मार्गाला उत्तन, वसई आणि विरारमध्ये इंटरचेंज असतील. मुख्य सी लिंक २४.३५ किमी लांब असेल आणि वरील तीन कनेक्टर एकूण ३०.७७ किमी लांब असतील. यापैकी उत्तन येथील कनेक्टर ९.३२ किमी, वसई कनेक्टर २.५ किमी आणि विरार कनेक्टर १८.९५ किमी लांब असेल. यासह विरारमधील अरनाळा किल्ल्याजवळ एक १.२ किमी लांब बोगदासुद्धा असेल. हा संपूर्ण मार्ग आठपदरी असेल. प्रत्येक कनेक्टर सहापदरी असतील.