आठ शहरांमध्ये होणार अत्याधुनिक मराठी विकास केंद्रे, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांची विधानसभेत घोषणा

आठ शहरांमध्ये होणार अत्याधुनिक मराठी विकास केंद्रे, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांची विधानसभेत घोषणा

मराठी भाषेचा प्रसार, संवर्धनआणि शासकीय कामकाजात मराठीचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवत आहे. तेव्हा याच उद्देशाने पुढील वर्षभरात पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या आठ शहरांमध्ये अत्याधुनिक मराठी विकास केंद्रे उभारली जातील, अशी घोषणा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.

केंद्राकडे पाठवलाय प्रस्ताव : 

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात ते बोलत होते. या चर्चेत आमदार कैलास पाटील, दिलीप लांडे यांनी सहभाग घेतला, सामंत म्हणाले की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्राकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाला पुढील दोन महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र शासन केवळ केंद्राच्या धोरणांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र उपक्रम राबवत आहे.

‘मराठी भाषा वैश्विक केंद्र’ सुरू करणार : 

लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या ऐतिहासिक इमारतीची मालकी महाराष्ट्र शासनाने घेतली असून त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ‘मराठी भाषा वैश्विक केंद्र’ सुरू करण्यात येणार आहे. जगभरातील मराठी भाषिकांसाठी हे केंद्र महत्त्वाचा दुवा ठरणार असल्याचे सामंतांनी सांगितलं. मराठी भाषा कर्न शुभ प्रभात एआय इमेज यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने अनुवाद समिती स्थापन करण्यात आली असून भारतीय भाषांतील उत्कृष्ट साहित्य आता मराठीत आणले जाणार आहे. भाषेच्या प्रसारासाठी राज्य 3 शासनाकडे सध्या असलेले ३२ आंतरराष्ट्रीय मंच वाढवून ७५ करण्यात येणार असून देशांतर्गत मंचांची संख्याही ७५ पर्यंत नेली जाईल.

विविध भारतीय भाषांतील साहित्य मराठीत आणणार : 

मराठी भाषेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध समित्या पुढील तीन महिन्यांत स्थापन करण्यात येतील. आमदारांची समिती मराठी भाषेसाठी सर्वपक्षीय आमदारांची समिती पुढील १५ दिवसात स्थापन केली जाईल. या समितीच्या मार्गदर्शनात सुधीर मुनगंटीवार यांचा सक्रिय सहभाग असेल, असेही सामंत यांनी सांगितले. राज्यातील शासकीय कार्यालयांमधील मराठी फलक, नामफलक आणि सूचनाफलकांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रात स्वतंत्र ‘मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त करून त्यांना कार्यालय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *