नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) आणि विविध तपास यंत्रणांनी परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या बनावट पेपर लीक संदेशांवर आणि दिशाभूल करणाऱ्या चॅनेल्सवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. टेलिग्रामसह विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर संशयित हालचालींवर देखरेख वाढवण्यात आली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पुनर्परीक्षेपूर्वी सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट
नीट 2026 पुनर्परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पडावी यासाठी केंद्र सरकारने विशेष सुरक्षा आराखडा तयार केला आहे. परीक्षा प्रक्रियेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. पुनर्परीक्षेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी अनेक उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या आहेत.
बनावट पेपर लीक मेसेजवर विशेष लक्ष
गेल्या काही दिवसांत टेलिग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कथित प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. मात्र NTA ने हे सर्व दावे खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये समन्वय
शिक्षण मंत्रालयाने मेटा, गुगल आणि टेलिग्राम यांसारख्या प्रमुख डिजिटल कंपन्यांसोबत बैठक घेतली आहे. परीक्षांबाबत चुकीची माहिती पसरवणारी खाती, चॅनेल्स आणि बॉट नेटवर्क्स शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणारी भीती आणि गोंधळ रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
संशयित नेटवर्क्सवर तपास
गुप्तचर यंत्रणांनी काही संशयास्पद टेलिग्राम चॅनेल्स आणि गटांबाबत माहिती सरकारला दिली आहे. या माध्यमांतून बनावट प्रश्नपत्रिका, खोटे दावे आणि फसवणुकीच्या लिंक्स पसरवल्या जात असल्याचे तपासात आढळले आहे. संबंधित नेटवर्क्सवर देखरेख वाढवण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार त्यांच्यावर बंदी किंवा ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
विद्यार्थ्यांना अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य देण्याचे आवाहन
एनटीएने विद्यार्थी आणि पालकांना केवळ अधिकृत वेबसाइट, सूचना आणि अधिसूचनांवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही संशयास्पद माहिती आढळल्यास ती त्वरित प्रशासनाकडे कळवावी, असे सांगण्यात आले आहे. परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.